संपकाळातील पगार कापणार नाही; शिंदेंचे कर्मचारी संघटनेला आश्वासन:संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी दाखवली जादा कामाची तयारी

सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. मार्चमधील ७ दिवसांच्या संपात सहभागी कोणत्याही राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार कापण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्चदरम्यान संप पुकारला होता. नंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. संपकाळातील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असाधारण रजेच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संपकाळातील सेवा खंडित होणार नसली तरी त्यांचा पगार मात्र कापला जाणार होता.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. संपातील कर्मचाऱ्यांचे पगार कापण्यात येणार नाहीत, असे आश्वासन शिंदे दिल्याची माहिती राज्य सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे महाराष्ट्राचे निमंत्रक विश्वास काटकर व बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.

अशी करणार भरपाई
कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजेतून संप काळातील रजा कापून घेण्यात येईल किंवा ७ दिवस काही तास जादा काम करण्याची कर्मचाऱ्यांनी तयारी दर्शवली आहे. १९७६-७७ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसांचा संप पुकारला होता. संप मागे घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी जादा तास काम करून सुटीची भरपाई केली होती.