शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प:स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात या 5 प्रमुख क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी

कृषी : ‘शेतकरी सन्मान’ बारा हजारांवर, १ रुपयात पीक विमा
केंद्रातर्फे प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये सन्मान निधी दिला जातो. त्यात राज्याकडूनही तितकीच भर. १.१५ कोटी कुटुंबांना लाभ.
01 रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ. ३३१२ कोटी प्रीमियम सरकार भरणार
25 लाख हेक्टर क्षेत्र ३ वर्षात सेंद्रिय शेतीखाली. १ हजार कोटींचा निधी
02 लाखांची मदत मुंडे अपघात सुरक्षा योजना

महिला : अर्ध्या तिकिटात बस प्रवास, मुलींना ९८ हजार मदत
लेक लाडकी योजना आता नव्या रूपात. पिवळे, केशरी रेशन कार्डधारक मुलींना राज्य सरकार प्रत्येकी ९८ हजार रुपये देणार.
जन्मानंतर ५ हजार, पहिलीत ४ हजार, सहावीत ६ हजार, ११ वीत ८ हजार रुपये तर १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५००० रु. मिळणार.
एसटी तिकिटात सर्व मुली/ महिलांना ५० % सरसकट सूट मिळणार

शिक्षण/ रोजगार : शिष्यवृत्तीत वाढ, ६ सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क
विद्यार्थी शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ. ५ ते ७ वी १ हजारांवरून ५ हजार, ८ ते १० वी १५०० रु. वरून ७५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली.
५०० ग्रामपंचायतींत कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करणार
राज्यात ६ सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क होणार
उद्योग मनुष्यबळास फायदेशीर ठरतील अशी १० उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणार.

इन्फ्रा : १२ जिल्ह्यांतून जाणार शक्तिपीठ मार्ग, समृद्धीचा विस्तार
वर्धा ते सिंधुदुर्ग (नागपूर- गोवा) महामार्ग साडेतीन शक्तिपीठे जोडणार. १२ जिल्ह्यांतून जाणार. ८६,३०० कोटी खर्च.
समृद्धी महामार्गाचा सिंदखेडराजा, शेगावपर्यंत विस्तार.
१४,२२५ कोटी रस्ते, पुलांच्या कामासाठी
४०० कोटी बंजारा, धनगर, आदिवासी, वाड्या, वस्त्यांच्या रस्त्यांसाठी.

पर्यावरण : १० पर्यटनस्थळी टेंट सिटी, ५०० तरुणांना प्रशिक्षण
प्रत्येक जिल्ह्यातील ५०० युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन, आदरातिथ्याचे प्रशिक्षण देणार.
राज्यात १० पर्यटन स्थळांवर टेंट सिटीची उभारणी करणार.
वार्षिक महोत्सव आराखडा करणार
यात शिवजन्मोत्सव, बिरसा मुंडा महोत्सव, वीर बाल दिवस नांदेड उत्सव.

हे प्रश्न अनुत्तरितच
1. शेतकरी आत्महत्या थांबतील का?
कृषी उत्पादनांना हमीभाव मिळत नसल्याने आत्महत्या वाढत आहेत. या बजेटमध्ये या समस्येवर मात्र कुठलाच तोडगा दिसत नाही.
2. राज्याबाहेर जाणारे उद्योग थांबतील का?
उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर. पण नवे उद्योग आकर्षित करण्यासाठी कुठलेही ठोस धोरण सरकारकडे दिसत नाही.

3. महिला सबलीकरण खरंच होईल का?
महिलांसाठी अनेक सवलती जाहीर झाल्या, त्याचा फायदाच होईल. पण सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना सरकार देऊ शकले नाही.
4. शिक्षकांची नाराजी दूर होईल का?
शिक्षण सेवक मानधनात भरीव वाढ झाली असली तरी शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनबाबत कुठलीही तरतूद नसल्याने नाराजी कायम.

विभागनिहाय तरतूद अशी
मराठवाडा : क्रीडा विद्यापीठ
छत्रपती संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ. जायकवाडी धरणावर सौरऊर्जा निर्मिती. पैठण उद्यान विकास. वॉटरग्रीड प्रस्ताव. वेरूळ, परळी, औंढा ज्योतिर्लिंगांचा विकास.

उ. महाराष्ट्र : नाशिक मेट्रो
नगरमध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व शेळी-मेंढी महामंडळ मुख्यालय, नाशिक निओ मेट्रोला निधी, शिर्डी विमानतळ टर्मिनल ५२७ कोटी.

विदर्भ : संत्रा प्रक्रिया केंद्र नागपूर : आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्र २२८ कोटी, आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र : २० कोटी, प. विदर्भात तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, अमरावती-अकोल्यात विमानतळ विकास, नागपूरला १ हजार हेक्टरचे लॉजिस्टिक हब.

मुंबई-कोकण : सुशोभीकरण
मंुबई सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटी, ठाणे-वसई जलवाहतूक : ४२४ कोटी, कोकणात काजू प्रक्रिया केंद्र : १३२५ कोटींची तरतूद.

प. महाराष्ट्र : मेट्रोला गती
पुणे मेट्रोची ८,३१३ कोटींची कामे
{सोलापूर-तुळजापूर-रेल्वे : ४५२ कोटी
{पुरंदरला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
{सोलापुरात श्रीअन्न उत्कृष्टता केंद्र {जुन्नर येथे बिबट सफारी.