आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलाच नाही; विनायक मेटे यांचा आरोप

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • हे सरकार जे हवे ते करत नाही, नको त्या गोष्टीत लक्ष घालत आहे - विनायक मेटे

राज्यात मराठी आरक्षणाचा मुद्दा चांगला गाजत आहे. आरक्षणाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे व्हावी असे राज्य सरकारकडून म्हटले जात असले तरी घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रच दिले नसल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलाच नाही, त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही असा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे.

मराठी आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले जावे असे राज्य सरकार म्हणत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हान यांनीही हीच मागणी केली आहे. पण 7 तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्यास राज्य सरकारला सांगितले होते. पण आज सुनावणी सुरू होईपर्यंत हा अर्ज राज्य सरकारने कोर्टासमोर सादरच केला नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणावरून सरकार उदासिन आहे. वकील पोहोचण्यापासून ते कोर्टात काय मुद्दे मांडायचे इथपर्यंत सरकारचा गोंधळ आहे. त्यांच्याकडे काहीच प्लानिंग नाही. जे हवे ते सरकार करत नाही. नको त्या गोष्टीत हे सरकार लक्ष घालत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.