मुंबई:राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश, 31 मार्चपर्यंत दिलेली शासनाने स्थगिती उठवली

राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचे कारण पुढे करत तीन महिन्यांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर आणलेली स्थगिती राज्य सरकारने मंगळवारी मागे घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आशा ४७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

३१ डिसेंबरला मुदत संपल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुकीला परवानगी दिली होती. त्यानुसार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केला. मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँका तसेच साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होताच, ऊस गाळप हंगाम पूर्ण होईपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी काही मंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते. १६ जानेवारी रोजी या निवडणुकीला ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती.

राज्यातील कोरोना स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असून ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. त्यातच १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या असून करोना काळातच विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. अशा वेळी केवळ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे चुकीचे असल्याची बाब सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांनी या निवडणुकांना हिरवा कंदील दिला होता. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आदेश जारी केला असून आहे त्या टप्प्यावर निवडणुकांची कार्यवाही करण्यास प्राधिकरणास बजावले आहे.

राज्यात ४७,२७६ संस्था
राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा ‘अ’ वर्गातील ११६ मोठय़ा सहकारी संस्था, सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी अशा ‘ब ’ वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १३ हजार ८५, छोटय़ा क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा ‘क’ वर्गातील १३ हजार ७४ आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ‘ड’ वर्गातील २१ हजार संस्था अशा एकूण ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.