मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय:तुमचे शेतजमिनीचे तंटे सरकार फक्त 1100 रुपयांत मिटवणार, राज्यात एकूण 13 लाख शेतीचे तंटे

ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या ताब्यावरून गावागावात टोकाचे वाद आहेत. याच वादाची असंख्य प्रकरणे पोलिस, कोर्टात प्रलंबित आहेत. अगदी एकमेकांचे जीव घेण्यापर्यंत टोकाच्या घटना यातून घडलेल्या आहेत. आता राज्य सरकारने हे वाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यासाठी ‘सलोखा’ नावाच्या नवीन योजनेस मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जो शेतकरी खऱ्या अर्थाने मालक आहे त्याच्या नावावर परस्पर सामंजस्याने शेती करण्यात येईल. यामुळे न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफियांचा हस्तक्षेप टळेल.

राज्यात एकूण १३ लाख शेतीचे तंटे

महाराष्ट्रात एकूण ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ शेतजमीन धारक आहेत. त्यापैकी १ कोटी ५२ लाख शेतकरी वहिवाटदार आहेत. यापैकी १३ लाख २८ हजार ३४० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे वाद आहेत. सलोखा योजनेतून ते मिटवण्यात येतील. यासाठी फक्त मुद्रांक शुल्क १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये एवढे शुल्क आकारण्यात येईल. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना संबंधित जमिनीचा १५ दिवसांत पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

ठाकरे सरकारने स्थगिती दिलेले जलयुक्त शिवार अभियान ५ हजार गावांत राबवणार

​​​​​​​फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५९३ गावांत राबवण्यात आले. यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. यातून २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली होती. मात्र नंतर या योजनेत काही घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.

सत्तांतरानंतर ठाकरे सरकारने ही योजना बंद केली होती. आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने हे अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. २०१५-२०१९ या कालावधीत ३९ लाख हेक्टर सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता पुढील ३ वर्षात ५ हजार गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबवला गेला पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथेदेखील ही कामे लोकसहभागातून हाेतील.

​​​​​​​जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.