आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजित पवारांचे मत:केंद्राकडून अजूनही जीएसटीचे 32 हजार कोटी मिळाले नाही, राज्याच्या अधिकारावर गदा नको

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने आपले काम करावे, त्यांची करप्रणाली नियमाने राबवावी. मात्र, राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा देत जीएसटी परताव्याचे महाराष्ट्राच्या वाट्याचे तब्बल ३२ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी प्रसिद्धिमाध्यमांना दिली.

जीएसटी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मंत्रालयात प्रसिद्धिमाध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधला. त्या वेळी पवार म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. पण राज्यांना त्‍याबाबत अधिकृतपणे काहीच सांगितलेले नाही. उद्याच्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत पेट्रोल दरवाढीचा विषय येईल तेव्हा आम्ही मते मांडू, असे पवारांनी स्पष्ट केले. जीएसटीसंदर्भात लखनऊमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशातील राज्‍यांच्या अर्थमंत्र्यांना प्रत्यक्ष बैठकीचे आमंत्रण आहे. दिल्लीत या बैठकीचे आयोजन न करता लखनऊमध्ये का केले, असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. कोरोनाकाळात जीएसटी बैठकीला प्रत्यक्ष हजर न राहता व्हीसीद्वारे हजर राहण्याची अनुमती आपण मागितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांसोबत कायम दूरदृश्यप्रणालीने संवाद साधला आहे. जीएसटी परिषदेच्याही बैठकासुद्धा अशाच झाल्या आहेत. त्यामुळे मला तशी परवानगी मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

मुद्रांक शुल्क राज्याचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत
मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क तसेच जीएसटी परतावा हे राज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. केंद्र सरकारने “वन नेशन वन टॅक्स’बाबत दिलेली आपली वचने पाळण्याची गरज आहे. जीएसटी परताव्यापोटी राज्याच्या हक्काचे ३२ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे असून ते वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे, असे या वेळी पवार म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...