मुंबई:निलंबनाचा अधिकार विधानसभेचा; पण कालावधी अयोग्य : सुप्रीम कोर्टाचे मत, भाजपच्या 12 आमदारांचा फैसला मंगळवारी

आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय व अधिकार आहे. मात्र, असे असले तरीही ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी नोंदवले. याप्रकरणी १८ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मुंबईत पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले होते. याविरोधात या आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अधिकचा वेळ मागून घेतला.

उपाध्यक्षांकडे सुनावणी : विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी विधानभवनात आपल्या कार्यालयात निलंबनप्रकरणी सुनावणी घेतली. त्यावेळी ६ आमदार उपस्थित होते. सभागृहाने निलंबित केल्यामुळे त्याची सुनावणीही सभागृह सुरू असतानाच झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद निलंबित आमदारांनी केला आहे. याप्रकरणी लेखी निवेदन सर्वांच्यावतीने देण्यात आले आहे. निलंबित आमदार : आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया व याेगेश सागर यांचा समावेश आहे.