वीजबील प्रश्न:वीज माफीचा अधिकार सरकारला, ऊर्जा विभाग माफीचा निर्णय घेऊ शकत नाही; ऊर्जामंत्री राऊत यांनी हात झटकले

वीज बिले माफ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. ऊर्जा विभाग माफीचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे म्हणत ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी लाॅकडाऊनमधील वीज बिल माफीच्या घोषणेबाबत हात झटकले. तसेच थकबाकीदार ग्राहकांची वीज वसुली मोहीम जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ते गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलत होते.

लॉकडाऊन काळातील वीज बिले माफ करण्यात येतील, अशी घोषणा यापूर्वी ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. मात्र काँग्रेसी मंत्र्यांच्या घोषणेला राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीतील अर्थ खात्याने रोखून धरले होते. दरम्यान, वीज विभागाची डिसेंबरअखेर ६३ हजार ७४० कोटींची थकबाकी विविध प्रकारच्या ग्राहकांकडे आहे. थकीत ग्राहकांनी देयके भरावे, अन्यथा वीज तोडण्यात येईल, असा इशारा काल ऊर्जा विभागाने दिला होता. त्यावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात थकबाकी वसुलीच्या मोहिमेस विरोध करण्याचा संघटनांनी इशारा दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांची देयके माफ करण्यात यावीत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. तसेच सरकारने जर वीज तोडण्याची मोहीम हाती घेतली तर संघर्ष अटळ आहे, असे शेट्टी म्हणाले.

राज्य सरकारचे हे वर्तन ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ या प्रकारचे आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मते मिळावीत म्हणून जनतेला पोकळ आश्वासनांचे गाजर दाखवले. निवडणुकीचा निकाल लागताच बिल वसुली करण्याचा निर्णय घेतला. वीज बिले माफ करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. मात्र ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालयावर खर्च करण्यासाठी पैसा कसा आहे, असा सवाल भाजप नेते विश्वास पाठक यांनी केला आहे.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे इतिवृत्त मंजूर

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त बुधवारी मंजूर झाले असून आता हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर जाईल. बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ४५ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे, असे राऊत यांनी बैठकीनंतर सांगितले.