आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:तात्पुरती नियुक्ती मिळालेल्या मराठा उमेदवारांची सेवा कायम; वयोमर्यादा 43 पर्यंत वाढवली; अशोक चव्हाणांची घोषणा

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांबाबत विधिज्ञांकडून कायदेशीर मत मागवले

मराठा समाजासाठी शिक्षण, शासकीय सेवेत आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्याचा निर्णय सोमवारी सरकारने घेतला. त्यानुसार ११ महिन्यांच्या तात्पुरती नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना कायम करण्यात येणार आहे. शासकीय सेवेसाठी वयोमर्यादाही ४३ वर्षे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आर्थिक सामाजिक मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) तयार केला. त्याला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यावर २०१८ मध्ये सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा प्रवर्ग तयार केला.

त्याआधी म्हणजे २०१४ च्या ईएसबीसी उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत जाहीर केले. मराठा आरक्षणाचे न्यायालयीन प्रकरण, त्यावरील स्थगिती आणि अंतिम निकाल, कोरोनामुळे अनेक नोकर भरती प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्यातील अनेक एसईबीसी उमेदवारांचे वय विहित मर्यादेपलीकडे चालले होते, शिवाय एसईबीसी आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादा ओलांडणार होते.

एसईबीसी उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातील सवलतीचा लाभही अनुज्ञेय केल्याचे चव्हाणांनी सांगितले. अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही सरकारने पूर्वीच घेतला आहे.

नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांबाबत विधिज्ञांकडून कायदेशीर मत मागवले
९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध येण्यापूर्वी एसईबीसीमधून निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, अद्याप नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले असून, त्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे चव्हाण म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...