आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • The State Government Will File A Reconsideration Petition Within A Week Regarding The Supreme Court's Decision Regarding Maratha Reservation

मराठा आरक्षण:मराठा आंदोलनाच्या मागण्या मान्य; आठवडाभरात पुनर्विलोकन याचिका; मुख्यमंत्री-संभाजीराजे छत्रपतींच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मागण्या मान्य, तरी आंदोलन सुरू राहणार, 21 जूनला नाशिकमध्ये ठरणार पुढील दिशा
  • मराठा समाजासाठीच्या योजनांना निधी कमी पडू देणार नाही : राज्य सरकारचे आश्वासन

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात बुधवारी मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने संभाजीराजेंसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थितीत बैठक पार पाडली. गेल्या दोन तासांपासून ही बैठक सुरू होती. या बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली याविषयी अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातील बैठक नुकतीच पार पाडली. यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे पत्रकार परिषद घेत याविषयी माहिती दिली आहे. वसतिगृह प्रश्नी 23 जिल्ह्यात काम सुरु असल्याची माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली आहे. तसेच पुढे बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे.

सारथीविषयी शनिवारी बैठक तर कोपर्डी प्रकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील
सारथीविषयी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, सारथीची स्वायत्तता, निधीचा विषय आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार याविषयी शनिवारी पुण्यात बैठक घेत घेतील. कोपर्डी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत. तरीही हे केस लवकरात लवकर लावण्यात येण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत अशी माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली आहे.

या आहेत मागण्या आणि सरकारच्या वतीने दिलेली आश्वासने

1. सर्व खटले मागे घ्यावेत. - यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदाेलनात कार्यकर्त्यांवर जे काही गुन्हे दाखल होते त्यातील एखादा गुन्हा वगळता सर्वच गुन्हे मागे घेतले आहेत. 2. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधण्यात यावीत. - मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणीसाठी २३ जिल्ह्यांची निवड केली आहे. यासाठी आवश्यक निधी सरकार पुरवणार. 3. सारथी संस्थेवर मराठा समाजाचे प्रतिनिधी नेमावेत. - ही मागणीही मान्य केली. निधी व इतर निर्णयांसाठी शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात बैठक. 4. मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. - आठवडाभरात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली जाईल. सरकार संपूर्ण तयारी करूनच कोर्टात भूमिका मांडणार. 5. एसईबीसी कोट्यात रखडलेल्या नियुक्त्या विशेष बाब म्हणून द्याव्यात. - यासंबंधी सरकार सकारात्मक आहे. येत्या काही दिवसांत निर्णय होईल. यासंबंधीचा आर्थिक भार सरकार सोसेल. 6. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत पाठपुराव्यासाठी समिती नेमा. - अण्णासाहेब पाटील महामंडळासंबंधीची कर्ज प्रकरणे असोत किंवा इतर मुद्द्यांसाठी सरकार समिती स्थापन करणार.

रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या एमपीएससीला सूचना
संभाजीराजेंनी मराठा समाजाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या करण्याची मागणीही केली होती. यावर बोलताना राज्य सरकारने या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या एमपीएससीला सूचना दिल्या आहेत. एसटी महामंडळातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकरण अडकलेली आहेत. तिथून ते प्रकरण पुढे नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवण्यात आहे. राज्य सरकार यासंबंधी शासन निर्णय काढणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली आहे.

पंतप्रधान मोदींसोबत भेट घेतल्याची माहिती दिली
अशोक चव्हाणांनी संभाजीराजेंसोबतच्या झालेल्या बैठकीतील मुद्दे मांडले. ते म्हणाले की, बैठकीमध्ये आम्ही पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या भेटीची माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या जजमेंटनुसार आता आरक्षणाबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहेत. याच कारणामुळे आम्ही पंतप्रधानांना भेटलो. या भेटीमध्ये आम्ही त्यांना मराठा आरक्षण विषयक सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेईल हे पाहावे लागणार असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

छत्रपती यांना सामंजस्याची भूमिका घेतल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार
मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करतांना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्तावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मी देखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपण देखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडविणार आहे असेही ते म्हणाले.

कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.

मराठा समाजासाठीच्या योजनांसाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांच्या पर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या.संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावे.

बातम्या आणखी आहेत...