आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय:कुलगुरू निवडीचे सर्वाधिकार आता येणार राज्य सरकारकडे, राज्यपालांचे पंख छाटण्यासाठी आघाडी सरकारचा घाट

मुंबई / अशोक अडसूळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणार आहेत. कुलपती या नात्याने कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे येतील.

राज्यातील विद्यापीठांचे संचालन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार चालते. मध्यंतरी केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा म्हणून आॅक्टोबर २०२० मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने समिती नेमली. १४ सदस्यांच्या समितीची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. यात कायद्यात बदलांसंदर्भात चर्चा झाली. विद्यापीठांना एकऐवजी दोन प्र-कुलगुरू, वित्त विभागाचा प्रमुख राज्य सरकारचा अधिकारी असावा. तसेच कुलगुरू निवड समितीत राज्य शासनाचे आणखी दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करण्यावर विचार झाला.

समितीचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी मात्र याप्रश्नी काहीही बोलण्यास नकार दिला. एक महिन्यात समितीचा अहवाल अपेक्षित असून हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक मांडले जाऊ शकते.

सरकारच्या बहुमतासाठी कायद्यात बदल : सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात अडचणी आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी या कायद्यात बदलाची मागणी केल्याचा उच्च शिक्षण विभागाचा दावा आहे. मात्र सरकारला पसंतीच्या उमेदवारची कुलगुरुपदी निवड करण्यात राज्यपाल हे मुख्य अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळेच कुलगुरू निवड समितीत सरकारचे बहुमत करण्यासाठी कायद्यातील बदल करण्यात येत आहे. राज्यात कृषक व अकृषक अशी २५ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. पुढील वर्षात किमान १० नवे कुलगुरू निवडले जाणार आहेत.

अशी होते कुलगुरू निवड :
१.
कुलपती नामनिर्देशित एक, उच्च शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव आणि व्यवस्थापन परिषद नामनिर्देशित एक अशी तीन सदस्य समिती कुलगुरुपदासाठी ५ नावांची शिफारस करते.
. कुलगुरू निवड समितीचा सदस्य कुलपती नामनिर्देशित असतो. क्रम न लक्षात घेता ५ मधुन एक नाव राज्यपाल निवडतात.
. कायद्याच्या प्रस्तावित बदलांमध्ये निवड समितीत राज्य शासनाचे दोन सदस्य वाढ केले जातील. म्हणजे ५ सदस्य समितीत सरकारचे तीन प्रतिनिधी (बहुमत) होतील.
गेल्या वर्षी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड झाली. त्यावेळी आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची निवड व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना राजभवनाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते.

यूजीसी कायद्यानुसार पाच सदस्य :
. मुळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कायद्यातच पाच सदस्य समितीने कुलगुरूची निवड करावी असे म्हटलेले आहे. त्यामुळे हे बदल होऊ शकतात. मात्र समितीवर शिक्षणतज्ज्ञ न घेता आपल्या सोयीसाठी सदस्य नेमले जातात. त्यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा झाला आहे. तो कायद्यातील बदलानंतरही कायमच राहील, असे राजस्थानच्या जयपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू ए. डी. सावंत यांनी सांगितले.
२. केंद्राने नवे उच्च शिक्षण धोरण आणल्यानंतर राज्यांनी त्याच्याशी सुसंगत विद्यापीठ कायद्यात बदलास प्रारंभ केला आहे. अनेक राज्यांचे सार्वजनिक विद्यापीठे कायद्यातील बदल सध्या प्रक्रियेत आहेत.
३. नवीन कायदा जोपर्यंत दोन्ही सभागृहांत पारित होऊन राज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करत नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ प्रमाणेच राज्यातील विद्यापीठांचे संचलन होईल.

बातम्या आणखी आहेत...