अर्थसहाय्य:होतकरु तरुणांच्या स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन करणार 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य; कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

राज्यात स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तरुणांनी त्यांचे कौशल्य, गुणवत्ता आणि नवनवीन संकल्पना वापरुन विकसीत केलेल्या स्टार्टअप्सना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यासाठी मोठा खर्च होतो. बरेच होतकरु स्टार्टअप्स या मोठ्या खर्चाअभावी त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये गुणवत्ता आणि नाविन्य असूनही पेटंटस् मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील अशा होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी घोषणा विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना २ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेस महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिथून जॉन उपस्थित होते.

स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल.

ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट्स, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 80 टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल.

बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करण्याव्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राला IP-LED Start-up Hub चा दर्जा भेटण्यासाठी ही योजना मदत करेल.

स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

यावेळी मंत्री नवाब मलिक यांनी स्टार्टअप्ससाठी आणखी एका योजनेची घोषणा केली. प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी (Quality Testing and Certification) आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण 250 स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.

या योजनेसाठी अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत.

या दोन्ही योजनांसाठी मिळून यंदाच्या वर्षी ६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. लवकरच मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या दोन्ही योजनांचा शुभारंभ करुन स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात करण्यात येईल. योजनेच्या उद्घाटनानंतर www.msins.in या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारण्यात येतील, असे मंत्री मलिक यांनी यावेळी सांगितले.