आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सामना अग्रलेख:ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय तर्‍हेवाईकच, पण त्यात या विद्यार्थ्यांचा काय दोष? शिवसेनेचा सवाल 

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आता ‘वापसी’चे आव्हान, केंद्र सरकारला 'या' तिहेरी संकटातून काढावा लागणार मार्ग - शिवसेना

जगभरात कोरोनाने विळखा घातला आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतासह संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ही खिळखिळी झाली आहे. दरम्यान अनेक देशांमधून आता भारतीयांनी घरवापसी होत आहे. यामुळे अनेकांचा रोजगार जाणार आणि त्यांना भारतात रोजगार देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. दरम्यान अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसला आहे. आता ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्यात येणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय तर्‍हेवाईकच, पण त्यात या विद्यार्थ्यांचा काय दोष? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने विचारला आहे. 

अग्रलेखात म्हटले की, अमेरिका, कुवेत आणि मध्य–पूर्वेतील इतर देशांमधून लाखो हिंदुस्थानींची नजीकच्या भविष्यात मायदेशी ‘वापसी’ झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यात रोजगाराची संधी गमावलेले जसे आहेत तसे उच्च शिक्षणाची संधी गमावलेले विद्यार्थीदेखील आहेत. एकीकडे कोरोनाचा विळखा, दुसरीकडे या विळख्यात गुदमरलेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगार यांचा ‘श्वास’ मोकळा करण्याचे संकट देशासमोर आहे. त्यात आता परदेशांमधून होणार्‍या लाखो हिंदुस्थानींच्या ‘वापसी’चे आव्हान. केंद्र सरकारला या तिहेरी संकटातून मार्ग काढावा लागणार आहे. शेवटी देशातील काय आणि कोरोनामुळे मायदेशी परतावे लागणारे काय, सगळे आपलेच आहेत.

सामना अग्रलेखात काय?

  • मध्य-पूर्वेतील इतर देशांनी अद्याप असा सरसकट निर्णय घेतलेला नाही हे खरे. तथापि, ते कुवेतच्या पावलावर पाऊल टाकणारच नाहीत असेही नाही. अमेरिकेनेही आता विद्यार्थी व्हिसावर उच्च शिक्षण घेणार्‍या परकीय विद्यार्थ्यांना झटका दिला आहे. कोरोनामुळे तेथील विद्यापीठांनी सुरू केलेले ‘ऑनलाइन’ शिक्षण या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर आले आहे. ऑनलाइन शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द  करण्यात येणार असल्याने त्यांना मायदेशी परतण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. लाखोंच्या संख्येने हिंदुस्थानी विद्यार्थी उद्या परत येतील. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय तर्‍हेवाईकच आहे. ऑनलाइन शिक्षण ही कोरोना संकटाने लादलेली परिस्थिती आहे. त्यात या विद्यार्थ्यांचा काय दोष?
  •  ऑनलाइन शिक्षणामुळे या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत वास्तव्य करण्याची कोणतीही गरज नाही, हा ट्रम्प प्रशासनाचा दावाही हास्यास्पदच आहे. एकीकडे अमेरिकेचे सरकारच तेथील विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्याचे आदेश देते आणि दुसरीकडे ते घेणार्‍या परकीय विद्यार्थ्यांचे वास्तव्य गैरलागू ठरवते. अर्थात, ट्रम्प सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला साजेसाच हा निर्णय आहे.
  • सध्या संपूर्ण जगावरच कोरोनाचे संकट कोसळले आहे. आपला देशदेखील याच संकटाशी लढत आहे. कोरोना संकटावर मात करण्याचा आणि देशाचे अर्थचक्र पुन्हा हळूहळू सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारे करीत आहेत. अर्थात, हे सगळे होत असले तरी नवनवीन आव्हाने आणि धोके निर्माण होतच आहेत. लॉक डाऊनमुळे आधीच देशांतर्गत रोजगार बुडाला आहे. अशा परिस्थितीत परदेशांमधील नोकरदार हिंदुस्थानींची लाखांच्या संख्येत ‘वापसी’ होणार असेल तर ते नवे आव्हानच म्हणावे लागेल. 
  • कोरोनाने कुशल-अकुशल असा सगळाच रोजगार बुडाला आहे. लाखोंना बेकारीच्या खाईत ढकलले आहे. त्यांच्याच रोजगाराची वानवा असताना परदेशांमधील हिंदुस्थानींची ‘वापसी’ सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. प्रामुख्याने ‘खाडी देशां’मधून मोठ्या प्रमाणात हिंदुस्थानींना मायदेशी परतावे लागेल असे चित्र आहे. कुवेतसारख्या देशाने तेथील ‘अनिवासी’ नागरिकांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या 30 टक्केच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने तेथील संसदेने एक विधेयकही मंजूर केले आहे. या धोरण बदलाचा फटका कुवेतमध्ये राहणार्‍या सुमारे आठ लाखांपेक्षा जास्त हिंदुस्थानी नोकरदारांना बसणार आहे. त्यांना मायदेशी परतावे लागणार आहे. ही ‘वापसी’ एकदम होणार नसली तरी शेवटी त्याचा परिणाम हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवर होणारच आहे.
  • मध्य-पूर्वेतील इतरही काही देशांच्या ‘मायग्रेशन’ धोरणात याच पद्धतीने बदल होत आहेत. त्यामुळे तेथे काम करणार्‍या लाखो हिंदुस्थानींच्या रोजगाराला धोका आहे. बदललेल्या परिस्थितीमुळे मध्य-पूर्वेतील तेल उत्पादक देशांची अवस्था सध्या बिकट आहे. उद्योग, व्यापार, प्रामुख्याने पर्यटन व्यवसाय ठप्प आहे. त्यात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या असल्याने या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यातून मार्ग काढण्याची त्यांचीही धडपड सुरू आहे. कुवेतने त्या देशातील ‘परदेशी अनिवासी’ लोकसंख्या कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय या धडपडीचाच भाग आहे. त्या देशाच्या दृष्टीने तो चुकीचा नसला तरी सुमारे आठ लाख हिंदुस्थानींची तेथून होणारी ‘वापसी’ हिंदुस्थानसाठी आव्हानात भरच घालणार आहे. 

   

0