आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाविकास आघाडीच्या बैठकीत निर्णय:एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम थांबणार नाही, आडनावावरून नोंदी करण्यास विरोध

मुंबई12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा डेटा गोळा करताना आडनावावरून माहिती जमा करण्यात येत असल्याच्या आरोपासंदर्भात गुरुवारी (१६ जून) रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत आक्षेप नोंदवण्यात आला. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीचे सर्वेक्षण थांबवले जाणार नाही, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आडनावावरून नोंदी करण्याच्या पद्धतीला विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. याबाबत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते.

बैठकीविषयीची माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले, ‘आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी न्यायालयात सादर करावयाचा एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम समर्पित आयोगाकडून सुरू आहे. आडनावावरून ओबीसीच्या एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास अडचणी येत आहेत. ही गफलत आम्ही त्यांची लक्षात आणून दिली आहे. पण एम्पेरिकल डेटाचे सर्वेक्षण थांबवण्यात येणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली.

...तर जनगणना होणार : मध्य प्रदेशने सादर केल्याप्रमाणे राज्यात एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश समर्पित आयोगाला दिले आहेत. मात्र जर एम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य न केल्यास ओबीसींची जनगणना करावी लागणार आहे, असे सांगत कोणत्याही परिस्थितीतीत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

सरकारची कोंडी
राज्यातील १४ महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. २३ जून रोजी या महापालिकांच्या मतदार याद्यांच्या प्रारूप याद्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यावर १ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना करता येणार आहेत. त्यामुळे १० जुलैनंतर राज्य निवडणूक आयोग हवामानाची व पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू शकते. तसे झाल्यास ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका होतील. त्यामुळे सरकारची मोठी कोंडी झाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...