आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रवीण दरेकांचा आरोप:घाईघाईने जीआर काढून हजारो कोटींच्या खिरापती वाटल्या

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुमारे ५० आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जीआरच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. सरकार कोसळण्याची भीती असल्याने महाविकास आघाडी सरकार असे गैरकृत्य करत आहे. विशेष म्हणजे हे जीआर उघड होऊ नयेत, म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ते अपलोड केलेले नाहीत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

सरकार पडणार, हे लक्षात येताच महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या दोनच दिवसांत १०६ जीआर काढले होते. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने २३ जून रोजी ‘जाता जाता…गेल्या दोन दिवसांत दर नवव्या मिनिटाला एक जीआर’, या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून शासनाच्या या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दरेकरांच्या पत्राच्या अनुषांगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून खुलासा मागवला आहे. दरेकर यांनी मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सरकार जीआरच्या माध्यमातून गैरकारभार करत असल्याची टीका केली. मागील आठवड्यात सरकारच्या वेबसाइटवर ४५० जीआर अपलोड करण्यात आले. मात्र, शेकडो जीआर अपलोड केलेले नाहीत. जीआर अपलोड केले तर ते सर्वांना माहिती होतील, त्यामुळे आता अनेक विभागांनी जीआर ऑफलाइनच ठेवले आहेत. यातून कुणाचे तरी हित जोपासले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दहा दिवसांच्या कालावधीत ३२ विभागांचे ४४३ जीआर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने १७ जून ते २७ जून २०२२ या काळात शासनाच्या ३२ विभागांनी एकूण ४४३ जीआर काढले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५२ जीआर हे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले. तर मृद व जलसंधारण विभागाचे ३२, शालेय व क्रीडा विभागाचे २७, महसूल व वन विभागाचे २३, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे २२, जलसंपदा विभागाचे २०, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे १९, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे १७ जीआर आहेत.

अस्थिरता असताना घाई का?
राज्य सरकार सध्या अस्थिर आहे. अशा काळात सरकारने नवीन जीआर काढण्याचा धडाकाच लावला आहे. या जीआरच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हे सर्व जीआर थांबवण्याची मागणी आपण राज्यपालांकडे केली होती, असे दरेकर यांनी सांगितले.