आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र सरकारवर टीकास्त्र:केंद्राच्या कृषी कायद्याला आव्हान देणारी तीन कृषी विधेयके विधानसभेत सादर, भुजबळांनी केंद्र सरकारवर साधला जोरदार निशाणा

मुंबई18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशाचे अन्नदाते असलेले शेतकरी दुश्मन आहेत का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का?

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला होता. आता या विधेयकामध्ये काही महत्वाचे बदल करुन राज्य सरकारने नवीन कृषी विधेयक सभागृहात सादर केले आहे. राज्याने सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चा करताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

ते पाकिस्तानातून आले आहेत का?
कृषी कायद्यांविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, 'दोन-चार दिवसांचे आंदोलन किती त्रासदायक असते. मग हे आंदोलन तर गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. देशाचे अन्नदाते असलेले शेतकरी दुश्मन आहेत का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का? असा सवाल भुजबळांनी केंद्राला केला. तसेच शेतकऱ्यांची चर्चा करून त्यांना आपापल्या घरी पाठवायला कितीसा वेळ लागेल, अशी विचारणा भुजबळांनी केली आहे.

200 पेक्षा जास्त बळी केले, पण...
पुढे भुजबळ म्हणाले की, दिल्लीमध्ये लाखो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. संपूर्ण जगाने या आंदोलनाची नोंद घेतली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी कोरोनामुळे आणि इतर आजारांमुळे अनेक शेतकरी दगावले. एकाचा मृत्यू झाला, तरी आपण संवेदना व्यक्त करतो. पण, 200 पेक्षा जास्त बळी गेला. पण, दुर्दैव असं की, मंत्री यायचे, चर्चा करायचे आणि जायचे'

कृषी क्रांती यूपीए सरकारपर्यंत सुरू राहिली
'या देशामध्ये खायला अन्न नव्हते. हे मी पाहिलेले आहे. अमेरिकेतून येणारा लाल गहू पाहिला आणि खाल्ला देखील आहे. स्व. वसंतराव नाईकांनी घोषणा केली. त्यांनी कृषी क्रांती आणली होकी. ती यूपीए सरकारपर्यंत सुरू राहिली. शेतकऱ्यांनी इतके पिकवले की, सव्वाशे कोटी देशवासीयांची भूक भागवून 25 देशांच्या अन्नाची गरज या देशाने भागवली आहे.' असेही भुजबळ म्हणाले.

ही आहेत तीन विधेयकांची नावे

जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020 अशी राज्य सरकारने सादर केलेल्या तीन विधेयकांची नावे आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...