भक्तांना दिवाळी गिफ्ट:मुंबईमध्ये आजपासून भाऊबिजेपर्यंत खुली होणार दोन जैन मंदिरे, 15 मिनिटांमध्ये केवळ 8 भक्तांना मिळणार प्रवेश

बॉम्बे हायकोर्टाने मुंबईच्या दोन जैन मंदिरांना दिवाळीदरम्यान खुले ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. हे मंदीर धनत्रयोदशीपासून भाऊबिजेपर्यंत भक्तांसाठी खुले असतील. या दरम्यान मंदिर ट्रस्टला केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या गाइडलाइन्सचे पालन करावे लागेल. केंद्राच्या मंजुरीनंतरही राज्यात अजुनही मंदिरे खुली करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी CM उद्धव ठाकरे यांनी दिवाळीनंतर मंदीरे उघडण्यात येतील असे संकेत दिले होते.

15 मिनिटांमध्ये केवळ 8 लोकांना मंदिरात प्रवेश देण्याची परवानगी
मंदिर उघडण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दादर आणि भायखळाच्या जैन मंदिरांना दिवाळीदरम्यान 5 दिवस खुले ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे मंदिरे 13 ते 17 नोव्हेंबरपर्यंत सकाळी 6 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी 6 वाजेपासून रात्री 9 वाजेपर्यंत खुली राहतील. या दरम्यान मंदिराच्या हॉलमध्ये 15 मिनिटांसाठी एका वेळी 8 व्यक्तीच जाऊ शकतील.

100 मंदिरे खुली करण्याची याचिका फेटाळली
मुंबई हाय कोर्टाने श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धि सूरीश्वरजी जैन ज्ञान मंदिर ट्रस्ट आणि इतर ट्रस्टकडून याचिका दाखल केली होती. यामध्ये 102 जैन मंदिरांना 5 दिवसांसाठी खुले करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एसजे काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करत इतर 100 मंदिरे उघडण्याची याचिका फेटाळून लावली होती.

याचिकाकर्त्याने केला हा युक्तिवाद दिला
या याचिकेवर बाजू मांडताना वकील प्रफुल्ल शाह म्हणाले की, मॉल, रेस्टॉरंट्स आणि बार, व्यायामशाळा, मेट्रो आणि मोनोरेल्स सुरू करण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने बेस्टच्या बसेस पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास परवानगी दिली आहे. मग अशा प्रकारे, मंदिर उघडण्यास परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही याचे कोणतेही कारण नाही. दिवाळीचा 5 दिवसांचा कालावधी जैन बांधवांसाठी शुभ आणि महत्त्वपूर्ण आहे, म्हणून मंदिरे उघडण्यास परवानगी दिली जावी.

राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध केला
राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवला आणि ते म्हणाले की जैन समुदायासाठी फक्त 5 दिवस महत्त्वाचे आहेत असा याचिकाकर्त्याचा दावा योग्य नाही. हा सण हिंदूंसाठीही महत्वाचा आहे आणि म्हणून याचिकाकर्त्यांना दिलासा देऊ नये.