आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामागील अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. हे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा शिंदे-फडणवीस सरकारने लावला आहे. रद्द करण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून खुलासा मागवला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली.
राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय नव्या राज्य सरकारने रद्द का केले, असा सवाल करत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तपासे म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारने घटनेच्या अनुच्छेद १६४ कलम १(अ) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते किशोर गजभिये यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितला असून पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी होईल.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.