आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीमाप्रश्न प्रत्येकवेळी कर्नाटकच्या बाजूने चिघळला:अमित शहांचा सल्ला जुनाच, दिल्लीतून फक्त पोहे खाऊन यायचे का? - उद्धव ठाकरे

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर अमित शहांनी नवीन सल्ला दिला नाही तो जूनाच आहे. सुप्रीम कोर्टात मुद्दा प्रलंबित असतानाही बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा का दिला गेला. त्यानंतर तेथे विधानसभा अधिवेशन का? घेतले जाते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत केवळ महाराष्ट्रानेच थांबायचे का? दिल्लीतून नुसते पोहे खाऊन यायचे का? असा सवाल करीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंना सुनावले. यासह त्यांनी सीएम एकनाथ शिंदे - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले.

'मविआ'ची संयुक्त पत्रकार परिषद

राज्यपालांच्या शिवरायांवरील वक्तव्यानंतर 17 डिसेंबरला राज्यव्यापी मोर्चा काढला जाणार आहे. यासाठी महाविकास आघाडीची एक बैठक राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या घरी बैठक झाली. यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषदही घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, काॅंग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची उपस्थिती होती.

नवे काय घडले?

उद्धव ठाकरे म्हणाले, ज्या - ज्या वेळी सीमाप्रश्न चिघळला तो प्रत्येकवेळी कर्नाटकच्या बाजूने तो चिघळवण्यात आला आहे. महाराष्ट्कराच्या बाजूने नाही. कालच्या बैठकीत नवे काय घडले?

फक्त होयबा करुन आले

उद्धव ठाकरे म्हणाले, सरकार महाराष्ट्राचे असूनही सरकार महाराष्ट्राची बाजू मांडत नाही. विरोधीपक्ष मांडतो आहे. महाराष्ट्रप्रेमी विरोधी पक्ष आहेच पण सत्ताधारी आहेत की नाही? ट्विट म्हणजे जखमेंवर मीठ चोळले. आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री केवळ होयबा करून आले आहेत. वर्षानुवर्षे सीमाभागातील नागरिक महाराष्ट्रात यायचे म्हणतात त्यावर उत्तर द्या.

न वाचताच कसे ठरवता

उद्धव ठाकरे म्हणाले, फॅक्चर फ्रिडम पुस्तकाला पुरस्कारावर मी म्हणेल की, एखादी समिती नेमली जाते त्या समितीचा आदर करायला हवा. पुस्तक न वाचता पुरस्कार कसा देऊ शकता आणि न वाचता तो परत कसा घेऊ शकता.

अजित पवार म्हणाले, महाविकास आघाडीचा हल्लाबोल मोर्चा निघणार आहे. आमच्या मोर्चात स्वंयसेवी संघटना सहभागी होणार आहे. जनतेलाही आवाहन आम्ही करतो की आमच्या मोर्चात सहभागी व्हावे. गत सहा महिण्यात राज्यात गलथान कारभार सुरू आहे. महापुरुषांच्या बाबतीत गरळ ओकण्याचे काम सुरू आहे. त्याला कुणी आवरही घालत नाही.

महागाई, बेरोजगारीवरही मोर्चा

अजित पवार म्हणाले, लोकांमध्ये असंतोष आहे. सीमाप्रश्न, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहु फुले आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत अवमानकारक वक्तव्ये केली गेली अशांच्याविरोधात आमचा मोर्चा आहे. यासह महागाई, बेरोजगारीवरही आमचा मोर्चा आहे. अनेक राजकीय पक्ष सहभागी असून समंजस भूमिका सर्व सहभागी राजकीय पक्षांनी घेतली आहे.

परवानग्या नाकारल्या नाहीत

अजित पवार यांनी सांगितले की, विद्धवंसक मोर्चा नाही. तो लोकशाही पद्धतीने आहे, आम्ही परवानग्या मागितल्या नाही पण आम्हाला त्या मिळतील असा विश्वास वाटतो. आम्हाला परवानग्या नाकारल्या गेल्या यात तथ्य नाही. लोकांनी उत्स्फुर्तपणे येतील. महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना आवाहन आहे की, मोर्चाचे विषय आम्ही सांगितले मोर्चा राजकीय पक्षांशी संबंधित नाही.

अजित पवार म्हणाले, अमित शहा, बसवराज बोम्मई आणि सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील बैठकीत कालच्या चर्चेतून काय झाले हे सर्वांनाच माहित आहे. बोम्मईंच्या ट्विटरमुळे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद चिघळला का? यावर बोम्मईंनी याबाबत स्पष्ट नाही ते फेक अकाऊंट आहे असे सांगितले आहे. आज माझी उद्धव ठाकरेंसह अन्य जणांशी चर्चा झाली.

अजित पवार म्हणाले, कर्नाटकची बाजू सुप्रीम कोर्टात रोहीतगी मांडत आहेत. त्यावेळी प्रख्यात वकील हरीष साळवी यांचे नाव मी देवेंद्र फडणवीस यांना सुचवले आहे. सीमाभागातील लोकांच्या आग्रही मागण्यांचा विचार व्हावा असेही मी त्यांना सांगितले. अमित शहांनी दोघांनाही समंजस भूमिका घ्यायचे सांगितले. आम्ही पहिल्यापासून आणि उभ्या महाराष्ट्राची भूमिका आहे की, सीमाभाग आमचा आहे. आम्हाला त्यात राजकारण करायचे नाही. आमचा मोर्चा या एक मुद्द्यावर आहे.

उद्धव ठाकरेंचे संबोधन

उद्धव ठाकरे म्हणाले, कालच्या बैठकीत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटर हॅक झाले होते का? ते फेक आहे का? ठिक आहे पण खुलासा का पंधरा दिवसांनंतर आला. पोलिस कारवाई ट्विटरवर नव्हे तर प्रत्यक्ष झाली. अटक आणि वाहनांची तोडफोड ही प्रत्यक्ष झाली. बोम्मईंनी आणि त्यांच्या सीएमओंनी जागरुक असायलाच हवे. दिल्लीत बैठक बोलवण्यापर्यंत बोम्मईंचा खुलासा का थांबला होता.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, अमित शहांनी नवीन सल्ला दिला नाही. सुप्रीम कोर्टात मुद्दा प्रलंबित असतानाही बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा का दिला गेला. त्यानंतर तेथे विधानसभा अधिवेशन का? घेतले जाते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत केवळ महाराष्ट्रानेच थांबायचे का? दिल्लीतून नुसते पोहे खाऊन यायचे का? ज्या - ज्या वेळी सीमाप्रश्न चिघळला तो प्रत्येकवेळी कर्नाटकच्या बाजूने तो चिघळवण्यात आला आहे. मग कालच्या बैठकीत काय झाले

बातम्या आणखी आहेत...