घटनापीठाचा निकाल:ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे तरले शिंदे सरकार; आता शिवसेना नाव, धनुष्यबाणासाठी असेल ठाकरेंची कोर्टात लढाई

ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाचा निकाल गुरुवारी (११ मे) ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने जाहीर केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचा घाईने निष्कर्ष काढून उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ताशेरे ओढले. शिवसेनेच्या प्रतोदपदी शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची केलेली निवडही अवैध ठरवली. या पदावर नेमणुकीचे अधिकार विधिमंडळ नेत्याला नव्हे तर पक्षाला असतात हेही कोर्टाने स्पष्ट करत शिंदे गटाला धक्का दिला.

एकूणच ठाकरे सरकार पाडण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित झाले. पण बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणे आता अशक्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे सरकारचा धोका टळला.

ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने बहुमत असलेल्या शिंदे यांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हा राज्यपालांचा निर्णय मात्र योग्यच होता, असे सांगून कोर्टाने युती सरकारच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले. बहुचर्चित नबाम रेबिया प्रकरण मात्र सातसदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

मी दिला राजीनामा : बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच उद्धव ठाकरेंनी केला होता पदत्याग
शिंदेंसह ४० आमदारांनी बंड केल्याने अल्पमतात आलेल्या उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामाेरे न जाता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हीच कृती त्यांना पुन्हा या पदावर बसवण्यात अडसर ठरली असे कोर्टाने म्हटले.

आता तुम्ही द्या राजीनामा : नैतिकता शिल्लक असेल तर मुख्यमंत्र्यांनीही पद सोडावे : ठाकरे
ज्यांना सर्वकाही दिले, तेच गद्दारी करून अविश्वास आणतात हे मान्य नव्हते. त्याला सामाेरे जाण्यापेक्षा तेव्हा मी राजीनामा देणे पसंत केले. तो निर्णय कदाचित चुकीचा असेल, पण नैतिकतेत योग्य होता. कोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याच नैतिकतेने राजीनामा द्यावा, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आम्ही का द्यावा राजीनामा : आमचे सरकार वैध, मग राजीनाम्याचा प्रश्न येतोच कुठे : फडणवीस
आमचे सरकार वैध मार्गाने सत्तेवर आल्याचे कोर्टानेही मान्य केले. त्यामुळे शिंदेंच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आता शिवसेना नाव, धनुष्यबाणासाठी असेल ठाकरेंची कोर्टात लढाई

उद्धव ठाकरेंकडे आता कायदेशीर पर्याय आहेत?
पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल. पण, घटनापीठ निर्णय फिरवण्याची शक्यता कमीच. शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाविरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने लढावी लागेल. शिवसेना आपलीच हे ठाकरेंनी पटवून दिले तर कोर्ट आयोगाचा निर्णय रद्द करू शकते.

आमदार अपात्रतेबाबत अध्यक्ष काय करतील?
विधानसभेच्या अध्यक्षांना रीझनेबल टाइममध्ये हा निर्णय घेण्यास कोर्टाने घेण्यास सांगितलेय. पण कालमर्यादा आखून दिलेली नाही. त्यामुळे ही मुदत किती हे अध्यक्षच ठरवू शकतात. मात्र, दहाव्या अनुसूचीप्रमाणेच हा निर्णय घेण्यास सांगितले असल्याने सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसारच प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

भरत गोगावलेंचे प्रतोदपद अवैध ठरल्याने काय होईल?
प्रतोद नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना आहे, हे कोर्टाने सांगितले. तेव्हा विधिमंडळ नेता म्हणून शिंदेंनी गोगावलेंची निवड केली होती. पण आता शिवसेना पक्षाचे प्रमुख नेतेपद शिंदेंकडे आले, त्यामुळे ते पक्ष म्हणून पुन्हा गोगावलेंची निवड करू शकतात. अध्यक्षही त्याला मान्यता देतील.

गोगावलेंचा व्हीप उद्धवसेनेला लागू होईल?
- शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव व मशाल चिन्ह निवडणूक आयोगाने ठाकरेंना तात्पुरते दिले आहे. शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्हासाठी त्यांची याचिका प्रलंबितच आहे. त्यामुळे मूळ शिवसेनेच्या प्रतोदपदी निवडीनंतर गोगावले यांनी व्हीप जारी केला तर तो ठाकरेंच्या आमदारांवर बंधनकारक ठरू शकतो. (अॅड. सिद्धार्थ शिंदे वरिष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय)

विधान परिषदेतील १२ आमदारांचा तिढाही लवकरच सुटेल
1. अजून २२ मंत्री वाढतील
दहा महिन्यांपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार, महामंडळ नियुक्त्या लवकरच मार्गी लागतील. सध्या २० मंत्री आहेत, त्यात अजून २२ जणांची भर पडू शकते. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकार आता कोर्टात भक्कम बाजू मांडेल.

2. शिंदेसेनेचे बळ वाढेल
सरकारवरील संकट दूर झाल्याने आता उद्धवसेनेच्या गोटात उरलेले अजून काही आमदार शिंदेंच्या गटाकडे आकर्षित होऊ शकतात. खुद्द शिंदेंनी तसे सूतोवाच केलेय. शिंदेंकडे सत्ता आहे, शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह आहे. त्यामुळे हा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.

3. आता राष्ट्रवादीवर लक्ष
बंड करताना शिंदे गटाने काय चुका केल्या व काय खबरदारी घेतली हे कोर्टाने अधोरेखित केलेे. आता राष्ट्रवादीचा एक गट भाजपसोबत जाऊ इच्छितोय. त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून कोणती पावले उचलावी याची ‘गाइडलाइन’च कोर्टाच्या निकालातून मिळालीय.

कोर्टाने दाखवली चूक : विश्वासदर्शक ठरावाचा राज्यपालांचा आदेश अयोग्य, पण त्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने पुन्हा उलटे काटे फिरवणे अशक्यच

पुढे काय : मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा, उद्धवसेनेवर पुन्हा फुटीचे संकट, राष्ट्रवादीच्या कुंपणावरील आमदारांना मिळाली पात्रतेची गाइडलाइन