ठाकरे गटाचे सवाल:शेतकऱ्यांची जात विचारण्याचे उद्योग कोणाचे? केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने हे केले का?

रासायनिक खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना जात सांगणे सक्तीचे केल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यावरुन अशी जात‘पंचाईत’ करण्याचे उद्योग कोणाचे?, असा सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.

तुमचे सत्तेचे पीक उद्धवस्त होईल

ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात आज म्हटले आहे की, बळीराजा हा अन्नदाता आहे. अन्नदात्याला कसली जात विचारता? ‘शेतकरी’ हीच त्याची जात आणि शेती हाच त्याचा धर्म. आधीच अस्मानी-सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. अन्नदात्याचीच अन्नान्न दशा झाली आहे. ती सुधारण्याचे राहिले बाजूला, जात विचारून त्याला हिणविण्याचा कृतघ्नपणा का करीत आहात? खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱ्यावर ‘जातसक्ती’ करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला ‘खत’पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका.

सुलतानी संकटात 'जात सक्ती'ची भर

अग्रलेखात म्हटले आहे की, एकीकडे राज्याला पुढे नेण्याच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राला मागे न्यायचे असा उफराटा प्रकार शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरू आहे. गुरुवारी अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांवर योजना, निर्णयांचा पाऊस पाडल्याचा देखावा या सरकारने केला आणि दुसऱ्याच दिवशी बळीराजासह अवघ्या महाराष्ट्राच्या लौकिकाला काळिमा फासणारी या सरकारची कृती चव्हाट्यावर आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना खतखरेदीसाठी जात विचारली जात असून ती सांगितल्यानंतरच खत दिले जात आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. उघड झालेला प्रकार सांगली जिल्ह्यातील असला तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यापेक्षा वेगळे चित्र नसावे. कारण खतखरेदीसाठी अमलात येणारी यंत्रणा सर्वत्र सारखीच आहे. खताची कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार, त्यामुळे खताला मोजावा लागणारा जास्तीचा पैसा या अडचणी तर बळीराजासाठी दरवर्षीच्याच झाल्या आहेत. या कमी होत्या म्हणून त्यात ‘जात सक्ती’ची भर विद्यमान सरकारने घातली आहे का? हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे.

ही गंभीर चूक झालीच कशी?

अग्रलेखात म्हटले आहे की, विरोधकांनी सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे. राज्याचे वनमंत्री म्हणाले की, ‘‘ही बाब गंभीर आहे, पण कोणी राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न करू नये.’’ यात राईचा पर्वत करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? काही संबंध आणि गरज नसताना खतखरेदीसाठी शेतकऱ्याला जातीचा तपशील भरणे सक्तीचे करण्यात येत आहे. त्यावर विरोधी पक्षांनी किंवा शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला तर तो राईचा पर्वत कसा होऊ शकतो? या गंभीर प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांनी वाचा फोडली, चव्हाट्यावर आणले तर त्याला तुम्ही अफवा पसरविणे कसे ठरवू शकता? अस्मानी-सुलतानीने गांजलेल्या बळीराजाला खतखरेदी करताना ‘तुही जात कंची?’ असे विचारले जात असेल तर त्याचा सात्त्विक संताप चुकीचा कसा ठरू शकतो? खतखरेदी करताना जातीचा तपशील भरण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारचा की त्या सरकारमधील कोणा झारीतील शुक्राचार्याचा, याच्याशी महाराष्ट्राला, येथील शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नाही. आता ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती म्हणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे. ती करायलाच हवी, पण मुळात ही गंभीर चूक झालीच कशी?

सडक्या मेंदूची नवी चोरवाट

अग्रलेखात म्हटले आहे की, खतखरेदीसाठी तुमची जी ‘ई पॉस’ यंत्रणा आहे ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? राज्य सरकारला या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. फक्त केंद्राकडे आणि ‘ई पॉस’च्या अपडेट व्हर्शनकडे बोट दाखवून स्वतःची सुटका करून घेता येणार नाही. कारण सरकार कितीही सारवासारव करीत असले तरी ‘जाती’चा ‘कॉलम’ सिलेक्ट केल्याशिवाय ‘ई पॉस’ची खत खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळू नये, झालेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यावे हेच उत्तम होईल.