पुढे काय होणार?:सत्तासंघर्षावर तब्बल 10 महिने चालला युक्तिवाद, आजच्या निकालातून 11 प्रश्नांची उत्तरे मिळणार

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर गुरुवारी (११ मे) जाहीर होणार आहे. दहा महिने युक्तिवाद चाललेल्या या खटल्याची १६ मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती, तेव्हापासून निकालाची प्रतीक्षा होती. यात प्रामुख्याने ठाकरेंची साथ सोडून गुवाहाटीला गेलेले शिंदेंसह शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरणार की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ निर्णय देईल. कोर्टाच्या या निकालावरच शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्यही अवलंबून असेल.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे एकटेच निकालाचे वाचन करणार आहेत. त्यामुळे पाचही न्यायमूर्तींचा सर्वसहमतीने निर्णय असण्याचे संकेत आहेत. निकालात मतभिन्नता असेल तर दोन न्यायमूर्ती वेगवेगळे निकाल वाचन करण्याची प्रथा आहे. १६ आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्ट अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकते अन‌् सिद्ध न झाल्यास क्लीन चिट देऊ शकते. पण आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निकाल काहीही आला तरीही बहुमत असल्यामुळे भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला कुठलाही धोका नसेल. फक्त शिंदेंना पायउतार करून त्यांना दुसरा चेहरा मुख्यमंत्रिपदी बसवावा लागेल. तसे झाल्यास शिंदेसेनेऐवजी भाजपच्या नेत्याला या पदावर संधी मिळू शकते.

शिंदेंसाठी जजमेंट डे... व्हीपचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले तरच कारवाई

शक्यता 1 : एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार अपात्रतेचा फैसला विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला जाईल
एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याचे मान्य झाल्यास त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवेल. ठरावीक मुदतीत हा निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले जाऊ शकतात. पण कारवाई काय करायची याचा अंतिम अधिकार हा अध्यक्षांनाच राहील.
शक्यता 2 : सत्तांतराच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढून अध्यक्षांच्या अधिकाराचा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला जाईल

ठाकरे सरकार पदच्युत करण्यासाठी ज्या पद्धतींचा वापर करण्यात आला त्यावर कोर्ट ताशेरे ओढू शकते. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांचे अधिकार ठरवण्याचा व नबाम रेबिया केस यात लागू होते की नाही हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण सातसदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो.
- अ‌ॅड. सिद्धार्थ शिंदे वरिष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय

काय म्हणाले तज्ज्ञ...

न्यायालयाची निरीक्षणे अनिवार्य असली तर विधिमंडळाला गांभीर्याने घ्यावीच लागतात
साधारणत: स्वायत्त संस्थांना सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करत नाही. पण काही निरीक्षणे नोंदवते. ती अनिवार्य असतील तर विधिमंडळाला त्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. न्यायालयाने आणि विधिमंडळाने आजवर कधीही पायरी किंवा लक्ष्मणरेषा ओलांडली नाही. न्यायालय या सगळ्या प्रकरणाचा एकत्रित निकाल देताना कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य देते हे बघावे लागेल. - अॅड. उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ

बेकायदा प्रक्रिया रद्दबातल ठरवल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात
सरकार घटनाबाह्य आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत ठरवायला हवे होते. दहाव्या सूचीनुसार १६ आमदार अपात्र होतील. सर्व बेकायदा प्रक्रिया रद्द झाल्यास शिंदे राजीनामा देतील व उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. राज्यपाल बदलीचा किंवा निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा या निकालावर काहीही परिणाम होणार नाही, असे मला वाटते.
- उल्हास बापट, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ

निर्णय नार्वेकरांनी घ्यावा की झिरवाळ यांनी हे न्यायालयाने निकालातच ठरवून द्यावे
अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे ही एक मोठी शक्यता दिसत आहे. तसे झाल्यास हा निर्णय विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यावा की तेव्हाचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी घ्यावा, याची स्पष्टता कोर्टाने द्यायला हवी. तसेच किती दिवसांत अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय घ्यावा याचे बंधनही निकालात घातले जाऊ शकते. - अॅड. असीम सरोदे, कायदेतज्ज्ञ

या आमदारांचे भवितव्य ठरणार
एकनाथ शिंदे, कोपरी (ठाणे) तानाजी सावंत, परंडा अब्दुल सत्तार, सिल्लोड संदिपान भुमरे, पैठण यामिनी जाधव, भायखळा मुंबई भरत गोगावले, महाड संजय शिरसाट, छत्रपती संभाजीनगर प्रकाश सुर्वे, मागाठाणे बालाजी किणीकर, अंबरनाथ लता सोनवणे, चोपडा बालाजी कल्याणकर, नांदेड अनिल बाबर, खानापूर संजय रायमूलकर, मेहकर महेश शिंदे, कोरेगाव रमेश बोरनारे, वैजापूर चिमणराव पाटील, एरंडोल.

हे जज देणार निकाल
सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड
न्यायमूर्ती एम.आर. शाह
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा
न्यायमूर्ती हिमा कोहली
न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी

सत्ताधारी-विरोधी नेत्यांचे दावे
देवेंद्र फडणवीस : कुठलीही बेकायदेशीर कृती आम्ही केलेली नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्यातील पुढील सर्व निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वात लढवल्या जातील.
राहुल नार्वेकर : आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाचे अधिकार घटनेनुसार विधानसभा अध्यक्षानंाच आहेत. त्यात इतर कुणीही हस्तक्षेप करणार नाही.

संजय राऊत : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय माझ्याकडेच येणार असे विधानसभा अध्यक्ष कसे काय सांगू शकतात? न्यायालयाच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे.

या प्रमुख ११ प्रश्नांची उत्तरे असतील निकालात

१. नबाम रेबिया खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे घटनेच्या १० परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास नोटीस त्याला अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखते का? अर्थात अध्यक्षाला अपात्रतेची कारवाई करता येऊ शकत नाही का? २. कलम २२६ आणि कलम ३२ अन्वये दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयांना खटला अथवा परिस्थितीनुसार निकाल देता येऊ शकतो का? ३. अध्यक्षाने निर्णय दिलेला नसल्यास, सदस्य त्याच्या वर्तनामुळे अपात्र आहे हे न्यायालय ठरवू शकते का? ४. सदस्यांविरोधात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असल्यास सभागृहाचे कामकाजाची प्रक्रिया-स्थिती काय आहे? ५. दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षाने, तक्रार केलेल्या दिवसापासून सदस्याला अपात्र ठरवले असल्यास याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कामकाज व त्याची स्थिती काय? ६. दहाव्या परिशिष्टातील अनुच्छेद ३ रद्द केल्याचा परिणाम काय? ( अपात्रतेच्या प्रक्रियेपासून संरक्षण म्हणून पक्षातील ‘फूट’ वगळण्यात आली आहे. ) ७. व्हीप आणि पक्षाचा सभागृह नेता ठरवण्याबाबत अध्यक्षांच्या अधिकाराची व्याप्ती काय असू शकते ? ८. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा परस्परांशी संबंध व परिणाम काय? ९. पक्षांतर्गत वाद, प्रश्नांची न्यायालयीन समीक्षा कितपत शक्य? त्याची व्याप्ती काय असावी? १०. सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला निमंत्रित करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत का? त्याची न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकते का ? ११. पक्षांतर्गत फूट रोखण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का? त्याची व्याप्ती काय?