आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

परीक्षेचा वाद:महाराष्ट्र सरकार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करू शकत नाही, लवकरच परीक्षा घ्यावी; य़ूजीसीचे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • परीक्षा रद्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होईलः यूजीसी

मुंबई हायकोर्टात अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात पुणे येथील धनंजय कुलकर्णी यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याला उत्तर म्हणून शनिवारी यूजीसीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यूजीसीने म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारला कोरोनाचा प्रादुर्भावाच्या नावाखाली अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर परिणाम होईल. म्हणूनच यूजीसीच्या निर्देशानुसार सप्टेंबर 2020 पर्यंत अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होईल : यूजीसी

यूजीसीच्या शिक्षणाधिका-यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, परीक्षा न घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा गंभीर परिणाम होईल. ज्याचा परिणाम शैक्षणिक उत्कृष्टतेवरही होईल. परीक्षा न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. हा निर्णय उच्च शिक्षणाचा दर्जा निश्चित करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले की, महामारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत युजीसीच्या विशिष्ट कायद्यापेक्षा वरील निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही.

यूजीसीने ही सूट दिली आहे

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करता यूजीसीने सूचना जारी केल्या आहेत. ज्यामध्ये काही मुले सप्टेंबरच्या परीक्षेला काही कारणास्तव बसू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी अशी सूट देण्यात आली आहे. परीक्षेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धती घेण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवरील पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी होणार आहे.