आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तासंघर्षाचा निकाल:या 4 मुद्द्यांनी समजून घ्या सुप्रीम कोर्टाचा निकाल; उद्धवांना फक्त दिलासा, सत्ता मात्र शिंदेंच्याच हाती

मुंबई17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकूणच ठाकरे सरकार पाडण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित झाले. पण बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणे आता अशक्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे सरकारचा धोका टळला.

भरत गोगावलेंची निवड चुकीची
प्रतोद नेमण्याचे अधिकार विधिमंडळ नेत्यास नव्हे, पक्षाला. म्हणून शिंदेंनी तेव्हा केलेली गोगावले यांची निवड चूकच.

अर्थ : एखाद्या पक्षात बंड करून आमदारांचा गट वेगळा झाला तरी पक्षनेतृत्वाच्या संमतीशिवाय ते व्हीपची ‘ढाल’ वापरू शकत नाहीत. सत्तेच्या आमिषाने होणाऱ्या घोडेबाजारास पायबंद बसेल.

परिणाम : गोगावलेंची निवड अवैध व सुनील प्रभूंची वैध ठरली तरी त्या निर्णयास आता अर्थ नाही. कारण दोन्ही पक्ष आता स्वतंत्र. आता शिंदे शिवसेनेचे प्रमुख, ते गोगावलेंची फेरनिवड करतील.

राज्यपालांवर कडक ताशेरे
नाराज आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला नसतानाही ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचेच.

अर्थ : विरोधकांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी ‘महाशक्ती’कडून राज्यपालांचा वापर. भाजपनेच ही खेळी घडवून आणल्याचे स्पष्ट. डावपेचांसाठी या पदाचा गैरवापर होऊ नये ही अपेक्षा व्यक्त.

परिणाम : कोर्टाची टिप्पणी भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर, आता ते पदावर नाहीत. त्यामुळे काहीच परिणाम होणार नाही. यापुढे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यावे लागतील.

अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे
हे प्रकरण अभूतपूर्व नसल्याने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे राहतील

अर्थ : आमदारांबाबतच्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभेचा असल्याने कोर्टाने तो अध्यक्षांकडे सोपवला. फक्त योग्य वेळेत घेण्याचे निर्देश. विधिमंडळाचे अधिकार कायम ठेवून ‘संघर्ष’ टाळला.

परिणाम : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे १६ आमदारांवर अपात्रता कारवाईची शक्यता कमीच दिसते. आमदारांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अध्यक्ष लांबवूही शकतात.

शिंदेंना सत्तेसाठी निमंत्रण योग्य
उद्धव यांच्या राजीनाम्यामुळे मविआ सरकार कोसळले. तेव्हा भाजपचा पाठिंबा असल्याने शिंदेंना संधी देणे योग्य.

अर्थ : ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजप व शिंदे गटाने सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना संधी दिली. भाजपचे हेच डावपेच पूर्ण करण्यात कोश्यारींकडून मदत.

परिणाम : बहुमतापेक्षा जास्त आमदार असल्यामुळे शिंदे सरकार सत्तारूढ. सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावही बहुमताने जिंकला. विधानसभा अध्यक्षही भाजपचा झाल्याने सरकार निश्चिंत.

दिव्य मराठी भाष्य / रणांगण सोडून पळणारा नेता लोकांना आवडत नाही
लढाईच्या वेळी शस्त्रे खाली ठेवून पळ काढणारा नेता जनतेला कधीच आवडत नसतो. तुम्ही न लढता रणांगण सोडले तर कोणताही कायदा तुमच्या मदतीला धावून येत नाही. आज सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने हेच दाखवून दिले आहे. लढणे हीच महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, पळवाट शोधणे नव्हे. उद्धव ठाकरे नेमके लोकनेते आहेत की राजकारणी, हे स्वत:च अजून स्वत:ला ओळखू शकलेले नाहीत. लोकनेता हा जनतेतला नेता असतो, तो राजकारणाची कधी फिकीर करत नाही, जसे बाळासाहेब ठाकरे होते. तर मुरब्बी राजकारण्यांचा पूर्ण फोकस मात्र सत्तेवर असतो. लोकनेता कधीच सत्तेचा मोह करत नसतो, तर अस्सल राजकारणी सत्तेची एकही संधी कधी सोडत नसतात.

आता उद्धव यांना ठरवायचेय की आपल्याला नेमके कोणत्या मार्गावरून जायचेय. मुरब्बी राजकारणी व्हायचे असेल तर ‘मार्गदर्शक’ शरद पवार व विरोधक नरेंद्र मोदींकडून त्यांना खूप काही शिकावे लागेल. अन‌् लोकनेताच व्हायचे असेल तर ‘मातोश्री’वर बाळासाहेब ठाकरेंच्या फोटोसमोर बसावे लागेल. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील नेतृत्वाचे अनेक गुण उद्धव ठाकरे यांना अजून आत्मसात करावे लागतील.

प्रणव गोळवेलकर, राज्य संपादक