आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Union Minister Nitin Gadkari Instruction To Maharashtra Government Set Up Scrapping Units In Each District | Employing 15,000 People, CM Eknath Shinde, Devendra Dadanvis

दूरदृष्टी:केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची राज्य सरकारला सूचना, प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट करा, 15 हजार जणांना रोजगार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण घोषित केले आहे. यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करावे. मोठ्या आणि विकसित जिल्ह्यांमध्ये ४ व लहान अविकसित जिल्ह्यात २ अशी किमान १५० ते २०० युनिट सुरू करण्याची सूचना केंद्रीय रस्ते, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी बैठकीत केली. यामुळे १० ते १५ हजार जणांना रोजगार मिळू शकेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले, राज्यात सुमारे २ लाखांच्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. शिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत मुंबई विभागात ४, ६ व ८ पदरी मार्गिकांचे ९ प्रकल्पांच्या ४३५ किमी लांबीचे प्रकल्प व ६२१ किमी लांबीचे ६ न्यू ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे, १७८ किमी लांबीचे तळेगाव - चाकण - शिक्रापूर, रावेत - नऱ्हे, हडपसर - यवत, द्वारका सर्कल ते नाशिक रोड अशा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर्सचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

रस्ते प्रकल्प कालबद्ध वेळेत पूर्ण करा : मुख्यमंत्री
मुंबई | राज्यात सुरू असलेल्या आणि मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपूल, रस्ते यांच्या कामातील अडथळे दूर करून कालबद्धरीत्या हे प्रकल्प पूर्ण करावेत. वनांच्या हद्दीतील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करून प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (९ मे) येथे दिले. यात पुणे- छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती मार्गाचा देखील समावेश आहे. ते म्हणाले, काही प्रस्तावित प्रकल्प जमीन संपादन तसेच वन विभागाची मान्यता यासाठी प्रलंबित आहेत. जे प्रकल्प जमीन संपादनामुळे रखडले, तेथे अधिकाऱ्यांनी कालमर्यादेत ठेवावी.

बैठकीत झालेले निर्णय
आर्ब्रिटेशन, म्युटेशन प्रक्रिया, झाडे व फळझाडे यांच्या मूल्यांकनासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, जुन्या झाडांच्या प्रत्यारोपणासाठी १० किमी परिघाच्या आत जमीन द्यावी, एनए भूखंडांच्या देयकासाठी धोरण निश्चत करणे, देवस्थाने तसेच ताब्यात घेतलेल्या जमिनींसाठी मोबदल्याचे धोरण निश्चित करणे, जमीन मालकांना निधीचे जलद वितरण करणे आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
बैठकीत एकनाथ शिंदे, नितीन गडकरी आदी.