आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेमडेसिविरवर पॉलिटिकल ड्रामा:फार्मा कंपनीच्या डायरेक्टरच्या चौकशीवर झाला गदारोळ, माजी मुख्यमंत्र्यांनी अर्ध्या रात्री पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन सरकारवर लावले गंभीर आरोप

मुंबई9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्र सरकार घाणेरडे आणि लज्जास्पद राजकारण करत आहे: फडणवीस

मुंबईमध्ये शनिवारी रात्री 12 वाजेच्या जवळपास कोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनवर मोठा राजकीय गदारोळ पहालाय मिळाला. मुंबई पोलिसांनी एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीच्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले होते. यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर आपल्या काही समर्थकांसोबत विलेपार्ले पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचले. येथे जोन-8 च्या DCP मंजुनाथ शिंगेंच्या ऑफिसमध्ये दोन्ही नेत्यांचा पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत वाद झाला.

सुमारे तासभर पोलिस ठाण्यात राहिल्यानंतर बाहेर पडलेले माजी मुख्यमंत्री म्हणाले, 'महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने अचानक रात्री 9 वाजता Bruck Pharma च्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले. ही एक अत्यंत लाजीरवाणी घटना आहे. Bruck Pharma च्या अधिकाऱ्याला एका मंत्र्याच्या OSD ने दुपारी कॉल करुन धमकी दिली होती की, तुम्ही विरोधीपक्षाला रेमडेसिविर कसे पुरवू शकता? यानंतर रात्री 10 वाजता पोलिस त्यांना पकडून घेऊन आले'

महाराष्ट्र सरकार घाणेरडे आणि लज्जास्पद राजकारण करत आहे: फडणवीस
ते म्हणाले- 'या घटनेची माहिती मिळताच आम्ही स्थानिक पोलिस स्टेशन आणि पोलिस उपायुक्त यांच्याकडे गेलो, Bruck Pharma चा काय गुन्हा आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. Bruck Pharma ने महाराष्ट्र सरकार व दमण प्रशासनाकडून सर्व परवानगी घेतली आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्र्यांनी Bruck Pharma यांना रेमेडीसिविर जास्तीत जास्त महाराष्ट्रात पुरवण्यास सांगितले आहे. असे असूनही, महाराष्ट्र सरकार असे गलिच्छ राजकारण करत आहे जे लज्जास्पद आणि निंदनीय आहे. '

मलिक म्हणाले होते - रेमडेसिविर पुरवठा करणार्‍यांना केंद्र सरकार धमकी देत ​​आहे
संपूर्ण देश कोरोना महामारीला पराभूत करण्यासाठी संघर्ष करत असल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. दरम्यान मंत्री नवाब मलिकांनी केंद्रावर आरोप केला होता की,'महाराष्ट्र सरकारने 16 निर्यात कंपन्यांना रेमडेसिविरसाठी विचारले तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आले की केंद्र सरकारने त्यांना महाराष्ट्रात औषध पुरवू नये असे सांगितले आहे. तसेच या कंपन्यांना धमकी देण्यात आली आहे की, जर त्यांनी तसे केले तर त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. अशी धक्कादायक माहिती या कंपन्यांनी दिली आहे. हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले आहेत.

'कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता रेमडेसिविरची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारकडे या निर्यातदारांकडून रेमडेसिविरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचा इशाराही मलिकांनी दिला होता.'

भाजपने मागितले पुरावे
भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपावर प्रत्युत्तर दिले. 'अशा प्रकारचे निराधार आरोप करण्याऐवजी नवाब मलिक यांनी पुरावा द्यावा अन्यथा त्यांनी माफी मागावी. परिस्थिती ही गंभीर आहे, महाविकास आघाडी सरकारने दोष देणे थांबवायला हवे आणि कोरोना परिस्थिती हाताळायला हवी. तसेच ही जर राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका असेल, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्वतः पुढे यावे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. अन्यथा अशा प्रकारचे निराधार आणि बेजबाबदार आरोप करण्यापासून आपल्या मंत्र्यांना रोकावे' असे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले.

यामुळे हर्ट झाला ठाकरे सरकारचा इगो
अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी शनिवारी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. त्यानुसार ठाकरे सरकारने निर्यात कंपन्यांना रेमडेसिविरसाठी मागणी केली. यावेळी कंपन्यांनी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इंजेक्शनचा पुरवठा न करण्याची धमकी दिली असल्याचे सांगितले. मात्र याच वेळी केंद्र सरकारने निर्यात कंपन्यांना महाराष्ट्रातील भाजपला हे इंजेक्शन देण्याची परवानगी दिली होती. राज्य सरकारला परवानगी नाकारली जाते आणि मग भाजपला कंपन्यांकडून रेमडेसिविर घेण्यासाठी का परवानगी दिली जाते? यावरुन ठाकरे सरकारचा इगो हर्ट झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...