आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यपालांना कोर्टाची नोटीस:राज्यपाल कोश्यारींना उत्तराखंड हायकोर्टाची नोटीस; मुख्यमंत्री असताना सरकारी निवासस्थानाचे थकीत भाडे भरले नाही

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 47 लाखांची थकबाकी, वीज-पाणी बिलही थकले, कोर्टाच्या आदेशाचेही उल्लंघन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हायकोर्टाने अवमाननेची नोटीस बजावली आहे. कोश्यारींना ३ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. रूरल लिटिगेशन अँड एंटायटेलमेंट केंद्र (रूलक) या एनजीओने उत्तराखंड हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शरदकुमार शर्मा यांच्या पीठाने ही नोटीस जारी केली. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने गतवर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थाने व इतर सुविधांपोटी ६ महिन्यांत थकीत भाडे जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतरही कोश्यारींनी ही थकबाकी भरलेली नव्हती. यामुळे कोर्टाने मंगळवारी त्यांना नोटीस बजावली. या आदेशाचे पालन का झाले नाही? यानंतर माजी मुख्यमंत्री कोश्यारींवर खटला का दाखल करू नये, असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारला केला.

याचिकेची २ महिन्यांआधी द्यावी लागते पूर्वसूचना

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींविरुद्ध अवमाननेची याचिका दाखल करण्याच्या दोन महिन्यांआधी त्यांना सूचना द्यावी लागते. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, हा मुद्दा लक्षात घेता कोश्यारींना ६० दिवसांआधी नोटीस पाठवली होती. १० ऑक्टोबरला दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी रीतसर याचिका दाखल केली. कोश्यारींवर निवासस्थान व इतर सुविधांपोटी ४७ लाखांपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी आहे. तसेच त्यांनी वीज व पाण्याचे बिलही भरलेले नाही.