आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दौरा:लंडन दौरा अन् सत्तासंघर्षाचा निकाल याचा काही संबंध नाही; राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात उद्धव ठाकरे गटात आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. येत्या 4 ते 5 दिवसात निकाल येणार असे दिसून येत आहे. त्यातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर जाणार आहे. यामुळे चर्चांना उधान आले आहे.

यापार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. राहुल नार्वेकर म्हणाले, माझा लंडन दौरा पूर्वनियोजित होता. मी असल्याने आणि नसल्याने काही फरक पडणार नाही. आमदार निलंबनाचा आणि माझ्या दौऱ्याचा काहीही सबंध नाही. विधिमडंळ कार्यालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही सोळा आमदार आहेत तर काही आमदारांची संख्या जास्त आहे. या सर्व आमदारांना आम्ही नोटीसा पाठवल्या आहेत.

मला जे कायद्याचे ज्ञान आहे, संविधानात दिलेल्या ज्या तरतुदी आहेत, विधानसभेचे नियम आहेत. त्यानुसार आपल्या संविधानात ही तरतूद आहे की विधानसभेच्या अध्यक्षपद रिक्त असते त्यावेळी उपाध्यक्षांकडे त्यांचे अधिकार असतात. अध्यक्ष ज्या क्षणी चार्ज घेतात त्या क्षणी उपाध्यक्षाकंडील अध्यक्षांचे अधिकार संपुष्ठात येतात, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लंडन दौरा, आमदारांचे निलंबन प्रकरण यावर भाष्य केले आहे. हा दौरा पूर्वनियोजित असून त्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाशी संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.

कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही

राहुल नार्वेकर म्हणाले की, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या सर्व याचिकांवर निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत कोर्ट, संविधानिक संस्था हस्तक्षेप करणार नाही, अशी खात्री आहे. निलंबनाची कारवाई विधानसभा अध्यक्ष करू शकतात, या कारवाईचा अधिकार कोणतीही इतर संस्था अध्यक्षाकंडून काढून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे संविधानिक कक्षेत निर्णय होईल. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी ही भूमिका मांडली.

सोळा आमदार अपात्र झाले तर

सोळा आमदार अपात्र झाले तर बाकी आमदारांचे काय, यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, या देशात काय सर्वांना समान आहे. देशातील प्रत्येक आमदारासाठी लागू असेल. याचिकांमध्ये केलेले आरोप सिद्ध झाले तर कारवाई करण्यात येईल.