मराठा आरक्षण:सर्वांना विश्वासात घेऊन न्यायालयीन लढाई जिंकणारच : मुख्यमंत्री ठाकरे, घटनापीठासमोरील प्रकरण त्वरित तडीस नेण्याचा निर्धार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील, अभ्यासक यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीचे सूत्रसंचालन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाइन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष हजर होते.

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात संमत झाला, तेव्हा त्यामागे सर्व पक्ष होते. एकमताने हा निर्णय झालेला होता. उच्च न्यायालयात देखील आपला विजय झाला. त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी मंडळी पहिल्या सरकारने नेमलेली समिती होती.

या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल तसेच पंतप्रधानांनी देखील लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे पंतप्रधान लक्ष घालतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ही न्यायालयीन लढाई आपण सर्व निश्चितपणे जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले कि, याचा फायदा कुणी राजकारणासाठी करून समाजाची माथी भडकावीत असतील तर ते सहन केले जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांची उपस्थिती होती.

स्थगिती उठण्याचे प्रयत्न
अशोक चव्हाण म्हणाले, घटनापीठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येईल. कुणीही चिथावणीखोर भाषा कोणीही करू नये.

पोळी भाजू नका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्हे काढून घेण्याच्या बाबतीतही शुक्रवारी गृहमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे.

पवारांशी चर्चा
मी याप्रश्नी शरद पवार यांच्याशी बोललो आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का किंवा अध्यादेश काढता येईल का, या पर्यायांवर आम्ही बोलत आहोत, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.