विरोधकांचा आक्षेप:हक्कभंग समितीत तक्रारदारच राऊतांची चौकशी करणार का ?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गठित केलेल्या हक्कभंग (विशेषाधिकार) समितीवर आक्षेप घेत या समितीची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी (२ मार्च) केली. ही समिती नैसर्गिक न्यायतत्त्वावर गठित करण्यात आल्याची स्पष्टोक्ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली. ज्यांनी तक्रार केली आहे अशा सदस्यांना त्या प्रकरणाच्या चौकशीतून वगळण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

ठाकरे गटाचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानमंडळाला “चोरमंडळ’ म्हटल्याने भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी बुधवारी विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना दिली होती. त्या रात्री घाईघाईने १५ सदस्यांची समिती अध्यक्षांनी गठित केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी या समितीला विरोध दर्शवत ती पुनर्गठित करण्याची मागणी केली.

या वेळी पवार म्हणाले की, अत्यंत घाईघाईत ही समिती गठित करण्यात आली असून नैसर्गिक न्यायतत्त्वावर गठित करण्यात आलेली नाही. जे वादी-प्रतिवादी आहेत, ते समितीचे सदस्य आहेत. ज्यांनी तक्रार केली आहे, ते चौकशी करणार का, असा सवाल त्यांनी केला. ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर यांनी या समितीत तक्रारदारांची नियुक्ती केल्याने न्याय मिळेल, असे वाटत नसल्याची खंत व्यक्त केली. तर काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी याप्रकरणी सभागृहाचे लक्ष वेधताना न्यायालयातील कामकाजाचा दाखला दिला.

ठाकरे गटाचा समावेश हवा संजय राऊत यांच्यावरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठित केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. तसेच गठित केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. राऊत यांचे हे विधान विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. -शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अध्यक्ष

अजित पवारांविरुद्ध हक्कभंग खासदार संजय राऊत यांच्यापाठोपाठ विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांकडून अजित पवारांविरोधात हक्कभंगाची सूचना देण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या ‘महाराष्ट्रद्रोही’ या वक्तव्याबाबत विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर यांनी हक्कभंगाच्या सूचनेचे पत्र उपसभापतींना दिले आहे. त्यामुळे आता उपसभापती यावर काय निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी मागणी फेटाळली यावर उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सभागृहाचे कामकाज नैसर्गिक न्यायतत्त्वाने व्हायला हवे. या समितीचे कामकाज एका याचिकेपुरते नसून ती पूर्णवेळ काम करणारी समिती आहे. सभागृहात मत व्यक्त करणे आमदार म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी एखादे भाष्य केले म्हणून ते समितीत कार्यरत राहू शकत नाहीत, हे अमान्य असून ते न्यायाला धरून नाही, असे म्हणत विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली.