हिवाळी अधिवेशन:हिवाळी अधिवेशनात 11 पैकी 9 विधेयके पारित, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर घणाघाती चर्चा; आराेप-प्रत्याराेपांतच ‘शक्ती’ खर्च

सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच ‘शक्ती’ खर्ची घातल्यामुळे आघाडी सरकारचे महिला अत्याचारविरोधी ‘शक्ती’ विधेयक लटकले आहे. दोनदिवसीय हिवाळी अधिवेशनाचे मंगळवारी सूप वाजले. अधिवेशनात ११ पैकी ९ विधेयके पारित झाली परंतु महिला अत्याचारविरोधी कायद्याचे ‘शक्ती’ विधेयक संयुक्त विधिमंडळ समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाल्याने हा कायदा आता लांबणीवर पडला आहे.

दरम्यान, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण, कोरोना आणि अभिनेत्री कंगना रनौत, पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधातील हक्कभंग मुद्द्यावरून आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. ही लढाई आपण जिंकणार आहोत. या सभागृहात मी ठामपणे सांगतो, मराठा समाजाला त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देताना आम्ही दुसऱ्या समाजाचा एक कणसुद्धा काढून देणार नाही, अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

फडण‌वीस दिल्लीत जावे ही मुनगंटीवारांची इच्छा

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जावे ही तर मुनगंटीवारांची इच्छा आहे, असा टोलाही उद्धव ठाकरेंनी लगावला. मेट्रो प्रकल्पात मिठागरांचा खडा न टाकण्याचा सल्लाही त्यांनी विरोधकांना दिला. विरोधी पक्षांनी आमचे पुस्तक वाचन केले. आधी कुंडल्या बघत होते, कुंडल्या बघणारे आता पुस्तक वाचायला लागले आहेत. सरकार कधी पडणार याचा ते मुहूर्त बघत होते. पण, कुंडल्या कुणी कुणाच्या बदलू शकत नाही, असा चिमटा त्यांनी विराेधकांना काढला.

प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी विशेष निधी

येत्या काही वर्षांत आपली जी प्राचीन मंदिरे आहेत त्याच्या संवर्धनासाठी सरकार काम करेल. त्याच्या विशेष निधीसाठी सरकार राखून ठेवत आहे. टप्प्याटप्प्याने हा जो सांस्कृतिक ठेवा आहे त्याचे सरकार जतन करणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच आम्ही प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनाचे काम करणार आहोत, यावरून तरी कळेल की आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही, असा टोलाही उद्धव यांनी विरोधी पक्षाला लगावला.

आघाडी सरकार म्हणजे घोषणा थांबणार नाही, अंमलबजावणीही होणार नाही : फडणवीस

सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त प्रकाशित केलेले “महाराष्ट्र थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही’ हे पुस्तक वाचले की लक्षात येते, आघाडी सरकारचा कारभार म्हणजे “घोषणा थांबणार नाही अन् अंमलबजावणी होणार नाही’ असा आहे, असा घणाघाती हल्ला माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत फडणवीस बोलत होते.

मराठा आरक्षणाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष

मराठा आरक्षणाकडे राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्रीच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. धनगर समाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. ‘सारथी’ला निधी दिला असे सरकारकडून सांगितले जाते. आज “सारथी’अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वच योजना बंद आहेत, असे ते म्हणाले.

गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

शक्ती विधेयक २१ सदस्यीय संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ आमदारांची समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, हे अतिशय महत्वाचे विधेयक आहे. यावर घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे समितीकडे पाठवण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च रोजी

हिवाळी अधिवेशनाचे सूप मंगळवारी वाजले. या अधिवेशनात दोन बैठका व १५ तास काम झाले. दिवसाला सरासरी ७.५ तास काम झाले. एकूण ११ पैकी ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. मंत्री अनुपस्थिती व इतर कारणांमुळे विधानसभेचा एक मिनिटाचाही वेळ वाया गेला नाही. पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च रोजी होईल.