आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुण्यातील घटनेनंतर जाग:आपल्या लेकी सुरक्षित नाहीत, शाळांमध्ये होमगार्ड, सीसीटीव्ही बसवणार; अत्याचार घडल्यास मुख्याध्यापक जबाबदार

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुण्यात शाळेत ११ वर्षीय विद्यार्थिनीवर स्वच्छतागृहात झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचे पडसाद शुक्रवारी विधान परिषदेत उमटले. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील सर्व शाळांत वर्षभरात सीसीटीव्ही लावण्यात येतील तसेच लैंगिक अत्याचार घडल्यास मुख्याध्यापक आणि शाळांच्या सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, अशी घोषणा केली.

उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुण्यातील घटनेनंतर त्याच दिवशी शिक्षण व पोलिस विभागाची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसंदर्भात १५ मुद्द्यांचे निर्देश दिले होते. त्यातील १० निर्देशांचा समावेश शालेय शिक्षण विभाग आपल्या नवीन धोरणात करणार आहे. लागलीच विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी त्याच दिवशी पत्रक काढले. मात्र, यातील निर्देश किती प्रमाणात लागू होऊन आपल्या लेकी सुरक्षित होतील हा प्रश्नच आहे.

1. निर्णय : प्रत्येक शाळेत महिला पुरुष-होमगार्ड
प्रत्येक शाळेत एक पुरुष व एक महिला होमगार्डची सुरक्षा घ्यावी, असे पोलिस महानिरीक्षकांचे आदेश आहेत.
मात्र राज्यात केवळ ५३,८०० होमगार्ड आहेत, तर शाळांची संख्या १ लाख ३५ हजार आहे. यासाठी २ लाख ७० हजार होमगार्ड्‌स लागतील. ते कुठून आणणार, हा प्रश्नच आहे.
अशक्य, कारण : राज्यात ५३,८०० होमगार्ड

2. निर्णय : सर्व शाळांत सीसीटीव्ही बसवणार
२०१६ मध्येच सर्व शाळांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश आहेत. आता विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनीही याचे पत्रक काढले आहे.
अशक्य, कारण : केवळ १६२४ शाळांत सीसीटीव्ही
६ वर्षांपूर्वीच्या निर्णयानुसार ६५ हजारपैकी १६२४ शाळांनी सीसीटीव्ही लावलेले आहेत. वीज बिल थकल्याने मराठवाड्यात १५% शाळांचे कनेक्शन खंडित केले आहे.

3. निर्णय : सखी-सावित्री समित्या गठित करणार
सर्व शाळांमध्ये मुलामुलींकरिता निकोप वातावरण व सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरिक्षततेसाठी सखी-सावित्री समित्या स्थापणार
अशक्य, कारण : १५ दिवसांत कशा स्थापणार?
या समित्या पुढील १५ दिवसांत गठित करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, राज्यातील शाळांची १.३४ लाख ही संख्या पाहता हा निर्णय प्रत्यक्षात येणे कठीण दिसते.

4. निर्णय : मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी
शाळेमध्ये मुलीवर लैंगिक अत्याचार घडल्यास संबंधित मुख्याध्यापक आणि शाळांच्या सचिवांना जबाबदार धरले जाईल.
अशक्य, कारण : हा मुद्दा कायदा-सुव्यवस्थेचा
खरे तर लैंगिक अत्याचार रोखण्याचा मुद्दा हा कायदा
आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा आहे.

राज्यातील शाळांची स्थिती
शाळांची एकूण संख्या
प्राथमिक : १ लाख ७ हजार
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा : २७ हजार.
47% मुली राज्यातील शाळांमध्ये शिकत आहेत
मुलींसाठी शौचालये 96%
शाळांमध्ये संगणक
व इंटरनेट जोडणी
ग्रामीण शाळा 77%

सरकार नाॅन सॅलरी ग्रँट-आरटीईचेही पैसे देत नाही, मग सीसीटीव्ही कुठून?
सरकार शाळांची नाॅन सॅलरी ग्रँट व आरटीईचे पैसे देत नाही, मग सीसीटीव्हीचे कुठून देणार? हजारो शाळा वाड्यावस्त्यांवर आहेत. लैंगिक अत्याचारांना मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यापेक्षा विद्यार्थिनी-शिक्षकांत संवाद साखळी निर्माण करावी.
- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ,अहमदनगर

सरकारने जि.प.च्या शाळांचे पाहावे
इंग्रजी शाळांत सीसीटीव्ही बसवलेलेच आहेत. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे पाहावे. अत्याचारांना जर मुख्याध्यापक आणि सचिवांना जबाबदार धरणार असाल तर चोर सोडून संन्याशाला फाशी दिल्यासारखा न्याय होईल.
- संजय तायडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्रजी ट्रस्टी स्कूल संघटना

बातम्या आणखी आहेत...