आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका:जि.प., पं.स. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी याचिका; राज्य सरकारने ठोठावला सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोनाचे कारण पण ओबीसी समाजाच्या रोषाची भीती

पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त जागांसाठी १९ जुलै रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुका ६ महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी रिट याचिका राज्य सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात कोविडची दुसरी लाट तसेच साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकांना ६ महिने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेतल्या होत्या.

आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्द्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने या ६ जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तत्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. पालघर वगळता उर्वरित ५ जि.प. व पं.स.समित्यांसाठी पोटनिवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

हा निर्णय सत्ताधारी महाविकास आघाडीसाठी अडचणीचा ठरला आहे. भाजपने राज्य सरकारने ओबींचा इम्पेरिकल डाटा न दिल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप केला आहे. २६ जून रोजी आंदोलनही केले. मुख्य सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोविडचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयोगाने ती फेटाळली. शेवटचा पर्याय म्हणून आघाडी सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे.

आणखी एक याचिका : भुजबळ
राज्य सरकारने अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने इंपेरिकल डाटा दिला नाही. त्यामुळे हा डाटा देण्याचे न्यायालयानेच आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका करणार आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...