आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामेळघाटातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी १९९७-९८ मध्ये मनरेगा योजनेतंर्गत बांधलेल्या सुमारे दहा कोटींची बोगस बिले सादर केल्याप्रकरणी अमरावती जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा यांनी तेरा तांत्रिक सहाय्यकांना तातडीने कार्यमुक्त केल्याने आदिवासी कुटूबांचे रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर थांबवण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली ‘मनरेगा’ योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. जि. प. चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे याचंी चौकशी सुरू केली होती.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.