राज्यात 6 वर्षांत 19 हजार 637 कोटींची नुकसानभरपाई:वातावरण बदलाचा नांदेड, बीड, औरंगाबाद, नाशिक, सांगलीला सर्वाधिक फटका

महाराष्ट्राने गेल्या सहा वर्षांत वातावरणीय बदलांशी संबंधित विविध घटनांमध्ये ३५ जिल्ह्यांमध्ये १९ हजार ६३७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे.

सर्वाधिक बाधित जिल्हे

तीव्र हवामान घटना, पूर, चक्रीवादळे यामुळे सर्वाधिक बाधित झालेल्या नांदेड, बीड, जालना, औरंगाबाद, नाशिक आणि सांगली या प्रत्येक जिल्ह्याला एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसानभरपाई रक्कम देण्यात आली आहे. नागपूर स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्टच्या (सीएफएसडी) संस्थापक लीना बुद्धे यांनी ही माहिती दिली.

२०१६ आणि २०२१ दरम्यान राज्याने अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी ८,१२६.९६ कोटी रुपये दिले. अतिवृष्टी आणि पूर यापोटी ४,१२६.०४ कोटी रुपये, तर केवळ मुसळधार पावसामुळे ३,९९२.७ कोटी रुपये, पूरामुळे होणारी हानी कमी करण्याच्या उपायांसाठी ७६९.८५ कोटी रुपये आणि चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीसाठी २,६६६.४७ कोटी रुपये दिले आहेत.

वातावरण बदलाचा फटका

सांगली, कोल्हापूर, चिपळूणसारख्या भागात आलेला महापूर आणि इतर काही प्रदेशात वातावरण बदलाचा राज्याला असलेला धोका उघड झाला आहे, असे इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे संशोधन संचालक आणि सहयोगी प्राध्यापक, तसेच आयपीसीसीचे मुख्य लेखक अंजल प्रकाश म्हणाले. त्याचवेळी राज्यातील काही भाग, पाणी पुरवण्यासाठी विशेष रेल्वे पाठवावी लागण्याइतका दुष्काळग्रस्त आहे ,असेही त्यांनी नमूद केले.

आव्हानाचा सामना करण्यासाठी अभियान

महाराष्ट्र शासन हे वातावरणीयदृष्ट्या सक्षमता निर्माण करण्याबाबत सक्रीयपणे भूमिका मांडत आहे आणि केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखालील वातावरणीय उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठीच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे, असे वातावरण फाऊंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट म्हणाले. तामिळनाडूच्या धर्तीवर वातावरण बदलासाठी समर्पित असे अभियान सुरु करण्यासाठी २०२३ हे वर्ष अत्यंत योग्य असे आहे. अशा अभियानाची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष कामादरम्यानची जबाबदारी यासाठी, असे अभियान मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखील असणे महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. वातावरण फाऊंडेशनद्वारे यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऊर्जा क्षेत्र (४८ टक्के), त्यापाठोपाठ उद्योगधंदे (३१ टक्के), वाहतूक (१४ टक्के), स्वयंपाकाचे घरगुती इंधन (तीन टक्के), शेती (दोन टक्के) आणि इतर क्षेत्रे (दोन टक्के) हे राज्यातील हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे स्रोत आहेत.