गुन्हे दाखल होणार:कोरोना काळात पॅरोलवर गेलेले राज्यभरातील 350 कैदी फरारच; सर्वोच्च न्यायालयाचे शरण येण्याचे निर्देश

कोरोना काळात पॅरोलवर (संचित रजा) बाहेर पडलेल्या ४ हजार २५३ कैद्यांपैकी ३५० कैदी फरार आहेत. फरार झालेल्या कैद्यांवर तुरुंग प्रशासनाकडून राज्यभर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली असून आतापर्यंत विविध पोलिस ठाण्यात २९१ पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल केल्याची माहिती आहे. फरार कैद्यांपैकी अनेकांवर गंभीर गुन्हे दाखल असून जन्मठेप झालेल्या कैद्यांचादेखील यात समावेश आहे. जानेवारी २०२३ अखेर फरार कैद्यांपैकी ८ जण स्वत:हून तुरुंगात दाखल झालेत. तर १९ जणांना पोलिसांनी पकडून परत आणल्याची माहिती अहवालात दिली आहे.

राज्यातील तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. कोरोना काळात कैद्यांनाही कोरोना होण्याचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचे आदेेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातही गुन्हेगारांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. कोरोना संपल्यावर त्यांना तुरुंगात रिपोर्ट करायचा होता, परंतु अनेक जण आले नाहीत. तुरुंग प्रशासनाने संपूर्ण यादी घेत सर्व संबंधित पोलिस ठाण्यांना पकडण्यास सांगितले. आतापर्यंत १९ जणांना अटक करून त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवले आहे.

या आदेशानंतर कारागृह विभागाने तातडीच्या पॅरोलचा लाभ घेतलेल्या सर्व कैद्यांच्या पॅरोल स्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असता ३,९०३ कैदी कारागृहात परतले. उर्वरित ३५० अजून फरार आहेत, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

कारागृहात ४३ हजार कैदी राज्यात लहान-मोठे असे एकूण ६० कारागृह असून कारागृहात न्यायबंदी आणि शिक्षा झालेले मिळून ४३ हजार ४६ कैदी आहेत. कोरोनात कैद्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायबंदी कैद्यांना तात्पुरता जामीन तसेच शिक्षा झालेल्या कैद्यांना तत्कालीन संचित रजा मंजूर करण्यात यावी, असे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. कारागृह प्रशासनाने कोरोनाच्या काळात ४ हजार २५३ शिक्षा झालेल्या कैद्यांना संचित रजेवर पाठवले होते.

४ मे रोजी परतीचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेतल्यानंतर, राज्याच्या गृह विभागाने ४ मे २०२२ रोजी सर्व दोषी कैद्यांना कारागृहात परत येण्याचे निर्देश देऊन तात्पुरत्या पॅरोलबाबत आदेश जारी केला. परत न आलेल्या कैद्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२४ (कायदेशीर कोठडीला विरोध करणे) अंतर्गत खटले नोंदवण्याचे निर्देशही गृह विभागाने कारागृह विभागाला दिले आहेत.