आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजय विदर्भ पार्टीच्या वतीने बुधवार 15 मार्च रोजी महावितरणच्या प्रस्तावित 37% वीज दरवाढी विरोधात व्हेरायटी चौक, गांधी पुतळा येथे नारे निदर्शने करण्यात आली. व्हेरायटी चौक येथे काही काळासाठी रास्ता रोको करण्यात आला.
विदर्भात वीज निर्मिती होत असूनही अधिभार, वहन कर, इंधन समायोजन आकार, स्थिर आकार, इन्फ्रा आकार व त्यावर व्याज इत्यादी कराच्या माध्यमातून लुटमार केली जात आहे. वीज निर्मितीसाठी जमीन विदर्भाची गेली, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे सिंचनाचे पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरले जात आहे, कोळसा सुद्धा विदर्भाच्या पोटातून काढल्या जात असल्याने प्रदूषणाचा भार सुद्धा विदर्भाच्या जनतेला सोसावा लागत आहे आणि त्यापासून होणाऱ्या दुर्धर आजारांना सामोर जावे लागत आहे.
विदर्भाच्या वीज कारखान्यात वीज सरासरी 2 रुपये 50 पैसे इतक्या दराने निर्माण होते, महावितरणला ६७ हजार ६४४ कोटीचा तोटा होत असल्याचे सांगून ही दर वाढ प्रस्तावित केली आहे. वीज दरवाढ करताना विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणसह घरगुती ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी व उद्योगपतींचे ऐकून घेणे ग्राह्य होते. परंतु मागील 3 वर्षांपासून विद्युत नियामक आयोगाने नागपूर विभागात व अमरावती विभागात कुठेही सुनावणी केली नाही व आता ऑनलाईन निवेदने मागून सुद्धा त्यावर आजपर्यंत सुनावणी करण्यात आली नाही.
फेब्रुवारी 2021ला महावितरणद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. त्यांना कृषी पंपाचे वाढीव वीज बिल पाठवून 22 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. तसेच ८ हजार कोटी रुपये उर्जा मंत्रालयाकडून सबसिडीच्या नावावर लाटून घेतले. तरीसुद्धा महावितरण तोट्यात का? किती दिवस महाराष्ट्र सरकार वैदर्भीय जनतेला लुटणार असा सवाल जय विदर्भ पार्टीने केला आहे.
विरोधी पक्षात राहून वीज बिल भरू नका म्हणणारे आज विदर्भातील शेतकऱ्यांवर 4 हजार 578 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे सांगत कृषी पंपाचे कनेक्शन (जोडणी) कापून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. हा अमानुष प्रकार जय विदर्भ पार्टीला मान्य नाही. "दिल्लीत आहे वीज स्वस्त-विदर्भाची जनता मात्र वीज बिलाने त्रस्त', "वीज बिलाला लागली आग-कधी येणार महाराष्ट्र सरकारला जाग", 37% टक्के वीज दरवाढ त्वरित मागे घ्या-मागे घ्या', "वीज विदर्भाची-अधिभार महाराष्ट्र सरकारचे चालणार नाही - चालणार नाही', "कृषीपंपाला वीज बिलातून मुक्त करा - मुक्त करा', "वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे', "लेके रहेंगे लेके रहेंगे विदर्भ राज लेके रहेंगे', आदी घोषणा देण्यात आल्या.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.