कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन अधिवेशनात चर्चा:बोलू न दिल्याने विरोधकांनी केला गोंधळ; सीमा वादात राजकारण करायचे नाही- शिंदे

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच गृहमंत्र्यांनी सीमा प्रश्नावर बैठक बोलावली होती. परंतु त्या नंतरही कर्नाटक ऐकत नाही, असे सांगितले. कोणालाही कर्नाटकात जायला बंदी नसताना महाराष्ट्राच्या खासदाराला तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासदाराला अडवले. त्यावर अजित पवार यांनी आक्षेप घेतले. अध्यक्षांनी त्यानंतर पुढचे कामकाज पुकारताच विरोधी बाकावरील सदस्यांनी गदारोळ करण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले?

यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली होती. आम्ही सीमा प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकीकरण समितीची आंंदोलने यापूर्वीही झाली होती. सीमा वादात आम्हाला कुठलेही राजकारण करायचे नाही. 48 गावांसाठी 2 हजार कोटींची योजना मंजूर केली. सीमावासीयांच्या पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे. ट्विटमागे कोणत्या पक्षाचे नेते आहेत, याची माहिती आमच्याजवळ आहे. आज बोलणारे त्यावेळी कुठे होते, असा सवाल शिंदे यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा विधेयक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. त्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारने अॅसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी तयार केली आहे. अवसायनात निघालेले कारखाने कवडीमोल भावाने विकले जातात.

जनतेचा पैसा खासगी लोकांच्या घशात जाणे थांबविण्यासाठी हा अध्यादेश आणल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुन्हा सात ते आठ कारखाने कमी किमतीला बाजारात विकण्यासाठी आलेले आहे. ते थांबविण्यासाठी हा अध्यादेश आणल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. बँकेच्या माध्यमातून कमी किमतीला विक्रीला आलेले शासकीय कारखाने रास्त किमतीला जावा हा उद्देश यामागे असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.