आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकपाल विधेयक सभागृहात आल्यास अभ्यास करणार:विधेयक लोकहिताचे असल्यास त्याला विरोध नाही; अजित पवार यांची माहिती

नागपूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकपाल विधेयक सभागृहात आल्यास त्यााचा अभ्यास केला जाईल. ते लोकहिताचे असल्यास त्याला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र, हेतुपुरस्कर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अडविण्यासाठी विधेयक असल्यास तेही तपासले जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

सीमा प्रांतात महाराष्ट्रातील लोकांची धरपकड सुरू आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाची बाजू स्पष्ट करावी अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक होती. यावेळी कर्नाटक सरकारने धरपकड सुरू करून मराठी लोकांवर अन्याय केला आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने हे आज बेळगावमध्ये गेले असता जिल्हा प्रशासनाने त्यांना मज्जाव केला आणि प्रवेशबंदीचा आदेश बजावला. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो असे ते म्हणाले. हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोलून सर्वांची सुटका करण्यात येईल असे सांगितले.

राज्य सरकारने सभागृहात याचे स्पष्टीकरण देऊन सविस्तर माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावी अशी मागणी अम्ही करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अंबादास दानवेंची टीका

अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटकमध्ये आज मेळावा होता. एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना व धैर्यशील माने यांनी अटकाव करण्यात आला, या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, विदर्भाचा अनुषेश का वाढला याची ईडी सरकारने माहिती द्यावी अशी मागणी त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल पत्रकार परिषदेत खोक्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला खोक्यांचा थर तयार होईल असा खोचक टोला विरोधीपक्षाला लगावला होता. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हे सरकार खोक्यांच्या माध्यमातून सरकार विकायला चालले, असा टोला लावला. चंद्रकांत पाटील यांनी महापुरुषांबाबत चुकीचे विधान केले. त्यावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी पत्रकार, पोलीस यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. मात्र, विधान करणाऱ्यांवर काहीही कारवाई झाली नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मविआ आघाडीने बोनस देणे सुरु केले होते. या सरकारने तेदेखील थांबविले परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताहेत, असे पटोले म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...