चपळगावकरांनी साहित्य संमेलनात सुनावले खडेबोल:साहित्याचा संसार सरकारी नियंत्रणात न जाण्याचे भान साहित्यिकांनी राखावे

सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. सरकारी साहित्य संमेलनांमुळे यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण होऊ शकते, असे खडेबोल सुनावतानाच साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, याचे भान साहित्य संस्था आणि साहित्यिकांनी राखले पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका 96 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी मांडली. (न्या. नरेंद्र चपळगावकरांचे संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर पूर्वाध्यक्ष भारत सासणे, स्वागताध्यक्ष माजी खासदार दत्ता मेघे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, ख्यातनाम हिंदी साहित्यिक डाॅ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी, हिंदी कवी कुमार विश्वास, माजी राज्यमंत्री विश्वजित कदम आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

ही घटना चिंताजनक

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. यापूर्वीही वाङ्मयाला सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकुमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. महाराष्ट्र शासनाने साहित्य संमेलन भरवणे ही घटना चिंताजनक आहे. आपले साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांनी पुरेशा गांभीर्याने याचा विचार केला पाहिजे. साहित्य व्यवहार सरकारी नियंत्रणात जाता कामा नये याचे भान साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांनी राखलेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका न्या. चपळगावकर यांनी मांडली.

साहित्यिकांनीच वाढवल्या अडचणी

साहित्य संमेलनाला राजकीय पुढाऱ्यांना बोलवावे की नाही, त्यांना रसिक म्हणून बोलवावे की, मार्गदर्शक म्हणून बोलवावे याची चर्चा यापूर्वीही झालेली आहे. मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलवायचेच नाही इथपासून तर व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती गृहीतच धरायची इथपर्यत आपली प्रगती झालेली आहे. आपणच आपल्या काही अडचणी वाढवल्या आहे, असे रोखठोक प्रतिपादन न्या. चपळगावकर यांनी केले.

आत्मपरीक्षणाची गरज

आपला साहित्य व्यवहार दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालला आहे. साहित्य संमेलनाचा खर्च जसजसा वाढत आहे तसतसे अगतिकपणे शासनावरचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेने हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चालली आहे. याचा परिणाम समाजाच्या स्वायत्ततेवर होणारच आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन आत्मपरिक्षणाची गरज असल्याचे न्या. चपळगावकर यांनी सांगितले.

संस्थांचे कान टोचले

शासकीय अनुदान न घेता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत म्हणून एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यातही आपण लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही. आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्हटले तर एकही संमेलन घेता येणार नाही, अशा शब्दात चपळगावकरांनी साहित्य संस्थांचे कान टोचले.

संबंधित वृत्त्

साहित्य संमेलनाच्या मांडवात वाद:मुख्यमंत्री शिंदे, चपळगावकरांच्या भाषणात गोंधळ; वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी उदघाटनातच आंदोलन

वर्धात आजपासून सुरू झालेल्या 96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उदघाटनाला गालबोट लागले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलायला उभे राहिले, तेव्हा जोरदार गोंधळ झाला. महिलांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. संमेलनाध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांच्याही भाषणावेळी घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. येथे वाचा सविस्तर वृत्त्

साहित्य संमेलनात 'फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम':पुरस्कार वापसी, समित्यांच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्री, केसरकरांची सारवासारव

काेबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या आत्मकथनाला राज्य सरकारने जाहीर केलेला राज्य वाङमय पुरस्कार रद्द केल्यानंतर अनेकांनी आपले पुरस्कार परत केले हाेते, तर काही जणांनी शासनाच्या समित्यांवरील पदांचे राजीनामे दिले. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी या घटनेचा उल्लेख टाळला. मात्र, संमेलनपीठावरून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न लपून राहिला नाही. येथे वाचा सविस्तर वृत्त्

‘खरं म्हणजे’ शुभेच्छा, सूचना व्हाया ‘समृद्धी’:साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाने उपस्थित कंटाळले

15 ते 20 वेळा खरं म्हणजे हा शब्द, 5 ते 7 वेळा दिलेल्या शुभेच्छा, तुम्ही सूचना करा आम्ही काम करू असे 4 ते 5 वेळा सांगणे आणि मध्येच समृद्धी महामार्गावर जाऊन येत संमेलनातील गर्दी, ही संस्कृती परंपरा आपण जपली पाहिजे असा थाेडासा संमेलनाला, मराठी भाषेला स्पर्श भरुन पुन्हा एकदा खरं म्हणजे, शुभेच्छा, सूचना व्हाया ‘समृद्धी’वर येत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मुद्द्यांना सुरुवात करुन ते पूर्ण न करताच पुढच्या मुद्यांकडे वळून उपस्थितांना असंबद्ध साहित्याचा एक वेगळाच अनुभवच दिला. त्यापेक्षा कुमार विश्वास यांना बाेलण्यासाठी वेळ वाढवून दिली असती तर बरे झाले असते असा सूरही उपस्थितांमध्ये उमटला. येथे वाचा सविस्तर वृत्त्