अंबादास दानवेंनी देवेंद्र फडणवीसांना घेतले फैलावर:म्हणाले - गृहमंत्री नागपूरचे असूनही कायदा सुव्यवस्था ढासळली तर राज्याची स्थिती काय?

नागपूरमध्ये महिला अत्याचार, सायबर गुन्हे, दुचाकी चोरी, आत्महत्या, बालगुन्हेगारी, घरफोडी आदी गुन्ह्यांत मोठया प्रमाणात वाढ झाली असून या सर्व गुन्ह्यांत नागपूरचा प्रथम क्रमांक लागतो, अशा शब्दात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याच्या उपराजधानीतील स्थितीबाबत राज्य सरकारला धारेवर धरले.

कायदा सुव्यवस्था ढासळली

नागपूरचे लोकप्रतिनिधी असलेले देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे गृहमंत्री असूनही येथील कायदा व सुव्यस्था ढासळली असल्याचा म्हणत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृहमंत्र्यांचे वाभाडे काढले.

नागपूरची अशी स्थिती तर राज्याचे कसे?

नागपूरची ही स्थिती असेल तर राज्यातील इतर ठिकाणची काय स्थिती असेल म्हणत, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याची टीका दानवे यांनी केली. तसेच सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे सरार्स जनतेला, अधिकाऱ्यांना धमक्या देऊन उघडपणे कायदा हातात घेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करुनही अद्याप त्यांच्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही, याबाबत दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

अंबादास दानवेंचा रोखठोक सवाल

ठाणे- विठठलवाडी येथे जेष्ठ पत्रकार दिलिप मालवणकर यांच्यावर सत्ताधारी यांच्या विरोधात लिहिल्याप्रकरणी खोटा गुन्हा दाखल केला. तर एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नगसेवकाला धमकी दिली. तसेच मंत्र्यांनी माता भगिनींविषयी अपशब्द वापरलेत. राजकीय पद्धतीने सुरू असलेल्या या सर्व गोष्टी सुरू असताना सरकार हे थांबवण्यासाठी काय करते असा रोखठोक प्रश्न देखील दानवे यांनी सरकारला विचारला.

'समृद्धी'त घोटाळ्याचा आरोप

टीईटी घोटाळ्यात सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. समृद्धी महामार्गप्रकरणी मॉन्टे कार्र्लो लि. या कंपनीला ठोठावलेला 328 कोटी रुपयांचा दंड सरकारने माफ केला. याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी करत सरकारी तिजोरीतील एकही रुपया कमी होऊ नये असे सरकारला बजावले.

विकासकामे मागे घेता येतात का?

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद सुरू असताना सरकारमधील कर्मचारी यांच्या पगारासाठी कर्नाटक बँक, जम्मू काश्मीर बँक, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेत खाती उघडली. सरकारला महाराष्ट्रात चांगल्या बँका नाही का असा जाब देखील त्यांनी वित्त विभागाला विचारला. अर्थ संकल्पात श्वेत पुस्तिकेतील विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिली, जाहीर केलेली विकासकामे मागे घेता येतात का असा प्रश्नदेखील त्यांनी विचारला.

मराठवाड्यातील प्रश्नांवर आक्रमक

मराठवाड्यातील पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी वळवण्याबाबत 2019 ला फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता, हे पाणी वळवण्याबाबत या पुरवणी मागण्यात तरतूद व्हायला पाहिजे होती, तसेच फडणवीस सरकारने हाती घेतलेला मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाबाबत देखील विचार करायला हवा, पाणी वाया न जाता मराठवाडयाला मिळाले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. वाल्मी इन्स्टिट्यूट ही जलसंपदा विभागाकडून जलसिंचन विभागाकडे यावी अशी मागणी दानवे यांनी केली.

निधी नाकारुन मराठवाड्यावर अन्याय

औरंगाबाद येथील शासकीय विधी महाविद्यालयाला लागणारा 100 कोटी रुपयांचा निधी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी नाकारून एकप्रकारे मराठवाडयावर अन्याय व अडथळा निर्माण केला आहे. पुरवणी मागण्यामध्ये या निधीची तरतूद होणे गरजेचे होते असे दानवे म्हणाले.

महावितरण खासगीकरणाला विरोध

महावितरणला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या भांडुप झोनच्या खासगीकरणाला दानवे यांनी विरोध केला आहे. पशुसंवर्धन विभागाने लम्पि रोगावर लस दिली मात्र औषध पुरवण्याची आवश्यकता आहे, त्या दृष्टीने पुरवणी मागण्यात तरतूद करणे गरजेचे होते. पशुसंवर्धन विभागात मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर, अधिकारी यांचा तुटवडा आहे.

मराठी भाषा भवनच्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यालय उभारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. असे न करता मराठी भाषा भवन हे भव्य उभारले गेले पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या हे एकप्रकारे मिनी बजेट असल्याची टीका दानवे यांनी केली.