चर्चा तर होणारच:नागपूरमध्ये राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे सतरंजी बैठक आंदोलन; प्रशासकीय रचनेत सुधारणेची मागणी

आंदोलनाच्या नाना तऱ्हा असतात ‘शोले’ चित्रपटातील वीरूसारखे पाण्याच्या टाकीवर चढून शेतकऱ्यांच्या मागण्‍यांसाठी ‘शोले’ स्‍टाईल आंदोलन, बैलगाडी मोर्चा, डेरा आंदोलन, स्वत:ला बसमध्ये कोंडून घेणे, अधिकाऱ्यांच्‍या खुर्चीला फुलमाळा चढवणे, दालनात आठ- दहा साप सोडणे, स्वत:ला जमिनीत अर्धे गाडून घेणे अशी अनेकविध आंदोलने लोक करीत असतात. सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रीत अधिकारी संघटनेने राज्य सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कार्यालयात सतरंजीवर बसून काम करण्याचे अनोखे आंदोलन गुरुवारी केले. हे आंदोलन चर्चेचा विषय होते.

सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रीत अधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली. निवेदने तसेच स्मरणपत्रेही दिली. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने गुरुवारी सतरंजी बैठक आंदोलन केले. सहायक आयुक्तांच्या वेतनश्रेणीत वाढ केली जावी, सहआयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, समिती व विभागाच्या बळकटी करणासाठी समाजकल्याणमधून सहा पदे भरावी, प्रलंबित गोपनीय अहवाल त्वरित भरण्यात यावे, रिक्त पदे भरण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.

रचनेत सुधारणा हवी

प्रशासकीय रचनेत सुधारणा हवी ही एक मागणी आहे. सध्या खात्यात 52 उपायुक्त, 6 सहआयुक्त व त्यावर 7 अतिरिक्त आयुक्त तसेच समिती अध्यक्ष अशी रचना आहे. प्रशासनात पिरॅमीडसारखी रचना अपेक्षित असताना येथे डमरूसारखी आहे. ती बदलण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.