ओबीसी आरक्षण:सात वेळा तारीख मागत वेळ मारून नेल्याने टिकले नाही ओबीसी आरक्षण; भाजप प्रदेश सरचिटणीस बावनकुळेंचा आरोप

महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता महानगरपालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण राहणारच नाही. सरकारने १४ महिन्यांत ७ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतली आणि प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेली. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नसल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

भाजप सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला होता. महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रूपांतर करायचे होते. पण तेवढेही काम या नाकर्त्या सरकारकडून झाले नाही. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. प्रत्येक वेळी तारीख घेऊन वेळ मारून नेली. १४ महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली आणि सरकार गंभीर नसल्याचे लक्षात आल्यावर १६ मार्चला निर्णय जाहीर केला. या कालावधीत सरकारने आयोग तयार करून जिल्हानिहाय, गावनिहाय माहिती अद्ययावत केली असती तरी ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात टिकले असते.

ओबीसींच्या बाबतीत सरकारमधला एकही मंत्री गंभीर नाही व आरोप केला जातो पूर्वीच्या भाजप-शिवसेना सरकारवर. हे मंत्री मोर्चे, मेळावे घेण्यात मग्न होते. ओबीसींकडे लक्ष द्यायला यांना वेळच नव्हता. उलट आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही चांगल्यात चांगल्या वकिलांची नेमणूक करून आरक्षण टिकवले. आताही वेळ गेलेली नाही. सरकारने तत्काळ आयोग तयार करून त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी आणि आणखी वेळ मागावा. गावनिहाय, जिल्हानिहाय माहिती पुरवावी. जेणेकरून या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. त्यामुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करता येईल. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही हे सरकार अपयशी ठरले आणि ओबीसींच्या आरक्षणातही घोळ करून ठेवल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.