प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालये हवीत:भाजप प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांची मागणी, भंडारा पीडितेच्या प्रकृतीबाबत केली विचारपूस

अत्याचार पीडित महिला व मुलींना जलद न्याय मिळण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत जलदगती न्यायालये हवीत, अशी मागणी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. भंडारा अत्याचार पीडितेच्या प्रकृतीबाबत रुग्णालयात जाऊन डॉक्टरांकडे चौकशी केल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.

सरकारकडे पाठपुरावा करू

चित्रा वाघ म्हणाल्या, यापूर्वी राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन केली होती. परंतु अलिकडे या न्यायालयांचे अस्तित्व जाणवत नाही. दोन वर्षात 1 लाख 63 हजार खटले प्रलंबित आहेत. हे लक्षात घेता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत विशेष न्यायालये हवीत. यासाठी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू.

चार आरोपींचे दुष्कृत्य

चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, भंडारा घटनेतील अत्याचार पीडितेवर सध्या उपचार सुरु आहेत. डॉ. मानसी श्रीगिरीवार व डॉ. कांचन गोलावार तिच्यावर उपचार करीत आहेत. शुद्ध हरपण्यापूर्वी या दोघींजवळ पीडितेने घटना सांगत चार आरोपी असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी आतापर्यत दोन आरोपींना अटक केली असून एकाला लवकरच अटक होईल. परंतु, पीडितेने डॉक्टरांना सांगितलेला चौथा आरोपी कोण, हा प्रश्न कायम आहे. पीडिता पूर्ण शुद्धीवर आल्यानंतरच तिचे स्टेटमेंट घेता येईल. त्यासाठी चार ते पाच दिवसही लागू शकतात. पीडितेवर एक शस्रक्रिया झाली असून आणखी एक मोठी शस्रक्रिया व्हायची आहे. पीडितेचे शरीर प्रतिसाद देत नाही तोपर्यत ही शस्रक्रिया करणे शक्य नाही. त्यासाठी किमान पाच ते सहा महिनेही लागू शकतात, असे वाघ म्हणाल्या.

पीडितांना मदत करू

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्तिश: पीडितेच्या प्रकरणाची माहिती घेत आहेत. तिचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च सरकार करील. गरज भासल्यास तिला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये हलवू, असे वाघ यांनी स्पष्ट केले. वाघ म्हणाल्या, मनोधैर्य योजनेतून अत्याचार पीडितांना मदत केली जाते. परंतु यापूर्वीच्या सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळातही मदत देण्यात आली नाही. हजारो प्रकरणांत मदत प्रलंबित आहे. आम्ही ही सर्व प्रकरणे निकाली काढून मदत देऊ. हिंगणघाट पीडितेला दिलेले लेखी आश्वासनही तत्कालिन सरकारने पूर्ण केलेले नाही. आम्ही ते पूर्ण करू. वेळेत खटले निकाली निघून गुन्हेगारांना शासन झाल्यास कायद्याचा धाक राहातो. आहे त्या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे वाघ म्हणाल्या.