काॅंग्रेसच्या काळात निर्णय पॅसेंजरच्या वेगाने:मोदींच्या राजवटीत बुलेट ट्रेनच्या वेगाने निर्णय; ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर मुनगंटीवारांकडून प्रशंसा

काँग्रेसच्या राजवटीत पॅसेंजरच्या वेगाने निर्णय व्हायचे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत जेट आणि बुलेट ट्रेनच्या वेगाने निर्णय होतात अशी प्रशंसा राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे माध्यमांशी बोलताना दिली.

तो अधिकार संसदेला

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत देण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या संदर्भात बोलताना मुनगंटीवार यांनी मोदींची तारिफ केली. 2004-05 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाना आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू झाली.

विषय वेगाने मार्गी लागला

केंद्र सरकारने 005 मध्ये सर्व राज्यांना याबद्दलचे मत मागवले होते. त्यावर मायावतींपासून अनेक मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक दृष्टीकोनातून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्याही अनेकांनी आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण गरीबीच्या आधारावर देण्याची मागणी केली होती. पण, काँग्रेसच्या राजवटीत निर्णय पॅसेंजरच्या वेगाने होत होते. त्यामुळे हा विषय पुढे गेला नाही. मोदींच्या राजवटीत निर्णय जेट आणि बुलेट ट्रेनच्या वेगाने होतात. त्यामुळे हाही विषय वेगाने मार्गी लागला.

राजकीय फायदा नाही

लगेच या निर्णयाचा राजकीय फायदा होईल काय असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. पण, प्रश्न राजकीय फायद्याचा नाही. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीत राजकीय फायदा शोधण्याची तऱ्हा आहे. पण प्रत्येक गोष्टीत राजकीय फायदा शोधायचा नसतो. सर्वच जात, धर्म, पंथ, संप्रदायात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब लोक असतात. अशा प्रत्येकाला जगण्याचा व रोजगार प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले.

लाभ सर्वांना होणार

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणांत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविषयी काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्या नंतर हे आरक्षण मागे पडले हाते. आरक्षणात येत नाही. परंतु गरीब असलेल्या कुटुंबांना बुद्धीमान असूनही व्यवस्थेच्या अभावी मागे पडावे लागत असे. अशांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केला. अलिकडे जातीनिहाय आरक्षण देतानाही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असण्याचा विचार करण्यात यावा अशी मागणीही पुढे येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा लाभ सर्वच जाती धर्मातील गरीबांना होईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.