प्रकल्प 3-4 महिन्यांत जात नसतो:'ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन'वर CM शिंदेंचे स्पष्टीकरण, म्हणाले- प्रकल्प म्हणजे जादूची कांडी नाही

कोणताही मोठा प्रकल्प केवळ 3, 4 महिन्यांत राज्यात येतो किंवा राज्यातून जातो, असे होत नाही. प्रकल्प म्हणजे काही जादूची कांडी नसते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग्ज पार्कनंतर आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा प्रकल्पही राज्याबाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरुन शिंदे सरकार पुन्हा कात्रीत सापडले असताना मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

आमच्यामुळे प्रकल्प गेला नाही

आज भंडारा दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विकासकामांना प्राधान्य देणारे आमचे सरकार आहे. आता उर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यावरुन आमच्यावर आरोप करण्यात येत आहे. आरोप कुणीही करू शकतो. मात्र, आमचे सरकार येऊन जेमतेम 3, 4 महिने झाले आहे. केवळ चार महिन्यांत असे प्रकल्प येत आणि जात नसतात. गेली अडीच वर्षे राज्यात जी कामे प्रलंबित होती, जे प्रकल्प थांबले होते, त्यांना चालना देण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे.

मोठे उद्योग येतील

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, भंडारा जिल्ह्यात आज विविध विकासकामांचे उद्घाटन करण्यात येईल. राज्यात कोणकोणते मोठे प्रकल्प येत आहेत, हे नजीकच्या काळात दिसेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी मोठे उद्योग देऊ, असे आश्वासन स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी राज्य सरकारला दिले आहे. एवढेच नव्हे तर 2 लाख कोटी रुपयांच्या 225 विकासकामांना केंद्राने मंजुरी दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत.

समृद्धी हायवेचे लवकरच लोकार्पण

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, भंडाऱ्यासोबतच विदर्भाच्या विकासाकडेही राज्य सकारचे लक्ष आहे. समृद्धी हायवे नागपूर ते शिर्डी पूर्ण तयार आहे. लवकरच त्याचे लोकार्पण करुन तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात येईल.

आता कोणता प्रकल्प गेला?

केंद्रातल्या भाजप सरकारने फेब्रुवारी 2022 च्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पाची घोषणा केली होती. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि तमिळनाडू ही राज्ये स्पर्धेत होती. महाराष्ट्राकडून एमआडीसीने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, हा प्रकल्प मिळवण्यात मध्य प्रदेश सरकारने बाजी मारली आहे.