आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागपुरातील ‘त्या’ भूखंडावरून मुख्यमंत्री विरोधकांच्या टार्गेटवर:हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर विधिमंडळात राजीनाम्याची मागणी

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

झोपडपट्टीधारकांच्या घरांसाठी राखीव नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ५ एकरचा ८४ कोटींचा भूखंड १६ बिल्डरांना अवघ्या २ कोटी रुपयांत भाडेतत्त्वावर दिल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी मंगळवारी विधिमंडळात तत्कालीन नगरविकासमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंची पाठराखण करत सर्व आरोप फेटाळले. या गदारोळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभर ठप्प

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ‘पाॅइंट आॅफ इन्फर्मेशन’ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हस्तक्षेप करत बिल्डरांना जमिनी देणाऱ्या शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर सत्ताधारी व विरोधी आमदार घोषणा देत वेलमध्ये आले. गदारोळामुळे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले. २०१५ मध्ये भूखंडाच्या आरोपावरून मंत्रिपद गमावलेले एकनाथ खडसे म्हणाले, ‘इतर मंत्र्यांना भूखंडप्रकरणी राजीनामे देण्यास भाग पाडले, आता मुख्यमंत्र्यांना वेगळा न्याय का? त्यांनीही राजीनामा दिलाच पाहिजे.’

मुख्यमंत्री सभागृहात नसल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, ‘नागपुरात ४९ अविकसित भूखंड होते. त्यातील ३४ भूखंड तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००७ मध्ये नियमित केले. १६ भूखंड मागे राहिले होते. त्यासंदर्भात आजवर ४ शासन निर्णय निघाले. शिंदेंच्या निर्णयावर न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले नसून फक्त जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यात अनियमितता झालेली नाही.’ पण फडणवीस यांच्या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधकांचा गदारोळ सुरूच होता. अखेर उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. नंतर मुख्यमंत्र्यांनीही सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. ‘गुंठेवारीचा कायदा २००७ साली आला. त्या वेळी ४९ लेआऊट नियमित केले. २०१५ साली ३४ लेआऊट नियमित केले. या ३४ च्या यादीत असूनही नियमित न करण्यात आलेल्या ३५ व्या लेआऊटधारकाने अपील केले. एका सभापतीने रेडी रेकनरनुसार तर एका सभापतीने गुंठेवारीनुसार पैसे भरायला सांगितले. म्हणून आपण निर्णय दिल्याचे शिंदे म्हणाले. यात कुठलाही गैरप्रकार झाला नसल्याचेही ते म्हणाले. अखेर नियम ४८ अन्वये एखाद्या सदस्याने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिल्यानंतर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही, असे अध्यक्षांनी सांगून हा विषय संपवला.

काय आहे प्रकरण १९८१ मध्ये नागपुरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टला (एनआयटी) जमीन दिली. परंतु त्यात एनआयटीने अनियमितता केल्याचा ‘कॅग’ने ठपका ठेवला. त्यावर सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ मध्ये खंडपीठात याचिका दाखल केली. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आघाडी सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये ही ५ एकर जमीन १६ विकासकांना कमी दरात भाडेतत्त्वावर दिली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला पुन्हा आव्हान दिले. बाजारभावानुसार भूखंडाची किंमत ८३ कोटींहून अधिक असताना फक्त २ कोटींत ती १६ बिल्डरांना दिल्याचा आरोप याचिकेत आहे.. त्यावर नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच ‘एनआयटी’ला खडे बोल सुनावत भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त करत सरकारकडून याबाबत ४ जानेवारीपर्यंत उत्तरही मागवले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...