भाजप मंत्र्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे मुख्यमंत्र्यांना भोवले:एकनाथ शिंदे यांना विशेषाधिकार दिलेले नाहीत, नागपूर खंडपीठाचे निर्देश

राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाला आव्हान देणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चांगलेच महागात पडले आहे. संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी 29 नोव्हेंबर 2022 ला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाने याबाबत आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. आता याच निकाल आला आहे.

काय म्हटले न्यायालयाने?

न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा किंवा त्याचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सावेंचा निर्णय कायम

मुख्यमंत्र्यांना सहकार खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद बँकेकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयानेही अतुल सावे यांचा निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्थगिती पूर्णपणे अनावश्यक

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने ​​​​​​म्हटले की, ​महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग धोरणानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुर्नलोकन किंवा तो निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती पूर्णपणे अनावश्यक आणि कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.