आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूखंड घोटाळा आरोपांवर एकनाथ शिंदे यांचा पलटवार:बिल्डरला 350 कोटी रुपये फुकट दिले नाहीत म्हणत विरोधकांचे प्रकरण काढले

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांना ज्यांनी माहिती दिली ती पूर्ण दिली नाही. विरोधकांच्या काल खूप बैठका झाल्या. एकनाथ शिंदेंना धरा..धरा..त्याला राजीनामा मागा. अरे एकनाथ शिंदे तुमच्यासारखे बिल्डरला 350 कोटी रुपये फुकट देत नाही. झोपडपट्टीने अतिक्रमित झालेल्या जमिनीवर 350 कोटी रुपये देता. आता तो बिल्डर एक हजार कोटी मागतोय. मुंबईत धनदांडग्यांना पैसे देऊन भ्रष्ट्राचार केलेला नाही, असा पलटवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर केला.

नागपुरातील 83 कोटी रुपये किमतीचा भूखंड एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातला, हा आरोप विरोधकांनी आज केला. या आरोपांचे एकनाथ शिंदे यांनी आज सभागृहात खंडन केले.

शासन निर्णयानुसारच काम

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मी जे उत्तर द्यायचे ते ऐकायला ताकद लागते. भुजबळ यांनी जो उल्लेख केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर द्यावे, असे काही नाही त्या आरोपात दमच नाही. गुंठेवारीचा कायदा राज्यसरकारने 2001 ला घेतला. 2007 ला 49 ले आऊट होते. ते मंजूर झाले व त्याला नियमितही शासन निर्णयानुसार केले गेले. गुंठेवारीचे पैसे की, रेडीरेकनरचे पैसे घ्यायचे यावर निर्णय झाला.

आरोपावर शिंदेंचे खंडन

एकनाथ शिंदे म्हणाले, 2015 ला अभिन्यासातील हे सर्व भूखंड नियमित केले. 34 ले आऊटना मान्यता मिळाली. त्यानंतर 35 व्या ले आऊटला 16 प्लाॅट होते. 2007 च्या शासन निर्णयानुसार मागणी करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती गेला तेव्हा तेथील एनआयटी प्रमुखाने त्यांना सांगितले की, गुंठेवारीने पैसे भरा. त्यानंतरच्या एनआयटी प्रमुखाने त्याला रेडिरेकनरप्रमाणे पैसे भरण्याचे सांगितले. 108 नुसार ती व्यक्ती माझ्याकडे अपिलद्वारे आली.

वेगळा न्याय कसा असू शकतो?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, अपिल माझ्याकडे आल्यानंतर मी सभापती नागपूर सुधारन्यास यांचे 10 फेब्रुवारी 2020 चे आदेशानुसार गुंठेवारी की, रेडिरेकनरने करायचे हे रद्द केले. 2007 चा शासन निर्णयानुसार हा प्लाॅटधारक शासन निर्णयानुसारच्या यादीत होता. तो यादीत असताना त्याला वेगळा न्याय कसा असू शकतो. मी त्यात सांगितले की, शासनाच्या 2007 च्या सहपत्र क्रमांक 1 मधील 49 ले आऊट समाविष्ट आहेत. त्यातील एका ले आऊट अपिलकर्ता यांचाही प्लाॅट आहे.

मी कमी करा, वाढवा म्हटलो नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले प्रन्यायासने अर्थात एनआयटीने उर्वरित प्लाॅट धारकांकडून ज्या सूत्रानुसार जागावाटप आणि लीज करारासाठी रक्कम आकारली असेल त्याच पद्धतीने या अपिलकर्त्याकडून मोबदला व विकासशुल्क आकारावे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, या रकमांचा याआधीच भरणा झाला असेल तर त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करावी. रकमा भरणा झाला नसेल, तर त्या प्रधान झाल्यावर लीज करार करून जमीन देण्याची कारवाई करावी. यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारे नगरविकास मंत्री म्हणून जे अधिकार मला होते त्यात मी कुठलाही दुरुपयोग केला नाही.

2007 ला शासननिर्णय तसेच 2009 साली शासनाचा दर त्याप्रमाणे आपण संबंधितावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मी सखोल जात नाही. ले आऊट धारक यांनी स्टॅम्पड्युटी भरले आहेत. रजिस्ट्रेशन केले आहे. यात माझ्याकडे लोकप्रतिनीधींची पत्रे आहेत. 34 ले आऊटमध्ये 3000 लोक घरे बांधून राहतात.

14 तारखेला मला जेव्हा एनआयटीचे पत्र आले तेव्हा कोर्टात कुणीतरी गेले व न्यायालयाने काही निरीक्षण नोंदवले आहे. जेव्हा मी माहिती घेतली तेव्हा 2017-18 ला गिलानी समिती नेमली. समितीचे निरीक्षण वेगळे होते. मी ज्यावेळी हा निर्णय दिला तेव्हा कोर्टाचा अंतरिम स्टे नव्हता. गिलानी समिती त्यात नियुक्त केली का? हे माझ्यासमोर येताना ना एनआयटीने दाखवले ना अपिलकर्त्याने दाखवले. ही बाब मुळीच माझ्यासमोर नव्हती. त्यामुळे 2007 ला शासनाने जो निर्णय दिला, त्यानुसारच शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी असा मीही निर्णय दिला.

मी हा निर्णय दिला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शासनाच्या 2007 चा निर्णय विचारत घेता, जो न्याय मंजूर झालेल्या 34 ले आऊटला लावला गेला तोच न्याय समान न्यायाच्या तत्वानुसार सदर ले आऊटबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेतला तेव्हा उच्च न्यायालयाचे कोणतेही अंतरिम स्थगिती आदेश नव्हते. सदर ३४ ले आऊट मंजूर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गिलानी समिती स्थापन झाली. या समितीने काही शिफारशी केल्या. या समितीचा सदर अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या १४ डिसेंबर २०२२ च्या निरीक्षणानंतर माझ्या लक्षात आणून दिली. मूळ आदेशावेळी ही बाब माझ्या कुणीही लक्षात आणून दिली नाही.

मी कुठल्याही कोर्टात हस्तक्षेप केला नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मी कुठल्याही कोर्टात हस्तक्षेप केला नाही. एप्रिल 2022 ला अपिलकर्ता आला तेव्हा कोविड होता. 2021 ला हा निर्णय मी पारित केला तो शासनाचाच निर्णय होता. 2007 च्या शासन निर्णयात ले आऊटधारकांची यादी आहे. त्यात एका व्यक्तीला वेगळे कसे काय करू शकता. समान न्याय तत्वाचा विचार केल्यास त्यालाही तोच नियम लावला पाहीजे. हे एनआयटी आहे येथे सर्वसामान्य लोक राहतात. अनेक आमदार, नगरसेवकांची पत्रे आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...