आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:“स्मार्ट काॅटन’ प्रकल्पांतर्गत आता शेतकरी करतील कापूस गाठींची ऑनलाइन विक्री

नागपूर / अतुल पेठकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

“कापूस ते कापड’ या उद्देशाने सुरू झालेली कापूस एकाधिकार योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. शेतमालाला भाव नसणे, शेतमालाचे भाव स्वत: ठरवण्याचे अधिकार नसणे, बाजारपेठ व्यापाऱ्यांच्या हाती असणे आदी कारणांमुळे शेतकरी कायम नागवला गेला. मात्र, यापुढे कापूस उत्पादक शेतकरी थेट ऑनलाइन विक्री करू शकणार आहे. “स्मार्ट काॅटन’ प्रकल्पातंर्गत शेतकऱ्याला बाजारभावानुसार गाठींची िवक्री करण्यात येईल, अशी माहिती स्मार्ट काॅटन प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी जयेश महाजन यांनी “दिव्य मराठी’ला दिली. प्रकल्पांतर्गत शेतकरी ते कापड उद्योजकांपर्यंत थेट साखळी राहील. यासाठी १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना शिवार फेरीसह प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.

कृषी विभागासह महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघ महाकॉट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचाही प्रकल्पात समावेश आहे. नागपूर (४ तालुके), वर्धा (३ तालुके), चंद्रपूर, यवतमाळ व अमरावती ( प्रत्येकी ४ तालुके) अकोला (३), वाशिम (१), बुलडाणा (२), जळगाव (२), औरंगाबाद (४), बीड (२) आणि परभणी (२ तालुके) अशा १२ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे २२ लाख कापूस उत्पादक शेतकरी व ८६० जिनिंग प्रेसिंग यूनिट्स आहेत. राज्यात कापसाखालील ४२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून ७५ ते ८० लाख गाठी बांधल्या जातात. कापूस हे महाराष्ट्रातीलमहत्त्वाचे पीक आहे. मात्र, महाराष्ट्राची कापसाची उत्पादकता ९.३० क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी कमी आहे. भारताची १३.५१ क्विंटल प्रति हेक्टर, तर जगाची २४ क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी आहे. म्हणजे महाराष्ट्राची उत्पादकता मुळातच कमी आहे. कापसाच्या मूल्य साखळीत महाराष्ट्राचा शेतकरी सहभागी नाही.

लागवडीपासून वेचणीपर्यंतचे प्रशिक्षण : हेक्टरी उत्पादकता वाढवून गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेणे आणि कापसाच्या मूल्य साखळीत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे हा स्मार्ट काॅटन प्रकल्पाचा उद्देश असल्याची माहिती प्रकल्पाच्या प्रादेेशिक अधिकारी प्रज्ञा गोळघाटे यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे जवळच्या जिनिंग मिलसोबत करार केले आहेत. एका गावात २०० एकर कापसाचे क्षेत्र असलेले १०० शेतकरी गटांमध्ये निवडलेले आहेत. त्यातून एक शेतकरी गट प्रमुख म्हणून काम करणार आहे. हे सर्व शेतकरी एकाच वाणाची लागवड करतील. लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर शेतकऱ्यांना गटप्रमुखांमार्फत सूचना व प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे गाेळघाटे यांनी सांगितले.

कृषी विभागावर मार्गदर्शनाची जबाबदारी : या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना लागवड ते काढणीपर्यंत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे देण्यात आली आहे. प्रत्येक जमिनीचा पोत, कस, उगवण क्षमता वेगवेगळी असते. लाल माती, काळी माती, बरड जमीन अशा प्रकारानुसार शेतकऱ्यांना उपयुक्त बियाणे कोणते लावावे या विषयी सांगण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर खते, बियाणे, किटकनाशके कोणती आणि किती प्रमाणात वापरली पाहिजेत या विषयी संपूर्ण माहिती देण्यात येईल.

दलालमुक्त ऑनलाइन विक्री
सर्व शेतकरी गटांची पणन महासंघाकडे रीतसर नोंदणी केली जाईल. शेतकरी गटाने तयार केलेल्या गाठींची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर टाकण्यात येणार आहे. त्यात धाग्याची लांबी, शुद्धता, कापूस व गाठी कोणत्या शेतकरी उत्पादक गटाचा आहे, याची माहिती राहिल. त्यानंतर खरेदीदार थेट शेतकरी उत्पादकांकडून कापूस विकत घेऊ शकेल, असे महाजन यांनी सांगितले.

ब्रँडिंग करून विकणार कापूस
मानकानुसार कापसात तंतूचे प्रमाण ४३ ते ४४ टक्के हवे. आपल्याकडे ते ३३ ते ४४ टक्के आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार उत्पादन घेण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रदेशनिहाय गट तयार करण्यात आले आहेत. या गटांना काडी कचरा व भेसळविरहित कापूस कसा घ्यावा याविषयी सांगण्यात येईल. स्मार्ट काॅटन ब्रँडखाली कापूस व गाठींची विक्री करण्यात येईल.

बातम्या आणखी आहेत...